रायपुर /रंजन श्रीवास्तव। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक (LWE situation review meeting) की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, गोविंद मोहन, केन्द्रीय गृह सचिव, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने को कहा। बैठक के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने बहुत अच्छे और समन्वित तरीके से काम किया है।
—मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य
—समीक्षा बैठक में बोले अमित शाह, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी
—CRPF, ITBP, BSF, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG मिलकर बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े
उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों के कारण पिछले एक साल में नक्सलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो एक बहुत बड़ी सफलता है। शाह ने कहा कि मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है और इसमें एनआईए की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी मिलकर एक साल में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और निश्चित रूप से मार्च, 2026 से पहले ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।
इससे पहले, आज केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया और बलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की।
श्री अमित शाह ने जवानों को 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ मिली अप्रत्याशित सफलता पर बधाई दी और उन्हें इसी जोश के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मार्च, 2026 तक देश को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।
शहीद जवानों के परिजनों व शिकार लोगों से मुलाकात की
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीद जवानों के परिजनों व नक्सली हिंसा के शिकार लोगों के परिवारजनों के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया ये स्मारक लंबी और वीरतापूर्ण लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरमा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यहां सभी 1399 शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल अपने गठन के समय जल्द से जल्द नक्सलवाद को समूल समाप्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि अब किसी को नक्सलवाद के कारण अपना परिजन न गंवाना पड़े इसके लिए इस समस्या को पूरी तरह समाप्त करना है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार 3 मोर्चों पर दृढ़ता से काम कर रही है।
जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका स्वागत है
गृह मंत्री ने कहा कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका समाज की मुख्यधारा में स्वागत है, जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास और जो किसी की जान लेने पर आमादा हैं, उन्हें सज़ा दी जाएगी। शाह ने कहा कि एक साल के अंदर छत्तीसगढ़ में 287 नक्सलियों को मारा गया, लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल में सबसे ज्यादा नक्सलवाद के क्षेत्र में कमी, नक्सली न्यूट्रलाइज़्ड, आत्मसमर्पण और गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साल में बहुत अच्छी और सटीक रणनीति के साथ काम किया है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी बलों ने मिलकर तय दिशा और रणनीति के तहत एक मज़बूत अभियान शुरू किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 31 मार्च 2026 के बाद माँ दंतेश्वरी की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूँद खून नहीं बहेगा।
पिछड़े गांवों और लोगों के कल्याण के लिए चरणबद्ध योजना
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण पिछड़े गांवों और लोगों के कल्याण के लिए चरणबद्ध योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की विकास योजनाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मज़बूत समर्थन और सहयोग प्राप्त है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हज़ार आवास स्वीकृत किए हैं और हर गांव में सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन और उनमें नक्सलवाद के कारण पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता देने का काम भी किया जा रहा है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद मुक्त भारत के अभियान को इस समस्या से पीड़ित परिवारों का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का भरपूर प्रयास करेंगे।
