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Saturday, July 31, 2021
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PM किसान योजना को अमलीजामा पहनाने वाले राज्यों को मिला ईनाम

–पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि राज्य पुरस्कृत
–योजना के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली के पूसा में आयोजित हुआ कार्यक्रम
–विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों में एक दर्जन राज्यों व जिलों को पुरस्कृत किया

नई दिल्ली /टीम डिजिटल : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)Ó योजना के सफल संचालन की दूसरी वर्षगांठ पर आज यहां दिल्ली में बड़ा आयोजन किया गया। इसमें देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों एवं जिलों को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया। विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं अरूणांचल प्रदेश आदि राज्यों को यह सम्मान मिला है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों एवं को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश,हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र,अरूणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल,राज्यों के नोडल अधिकारी एवं जिलों के अधिकारी तथा स्कीम के सीईओ-संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के सफल कार्यान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पुसा में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कर्नाटक को आधार प्रमाणीकरण लाभभोगियों का सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। महाराष्ट्र को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन की श्रेणी में तथा उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से कार्यान्वयन करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों में अरूणाचल प्रदेश को आधार प्रमाणीकरण लाभभोगियों का सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया तथा हिमाचल प्रदेश को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। विभिन्न श्रेणियों में राज्यों में बेहतर कार्य निष्पादन वाले जिलों को भी आधार प्रमाणीकरण की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया तथा पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत किसानों को भी पुरस्कृत किया गया।

कुरूक्षेत्र व छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एवं पूर्वोत्तर को पुरस्कृत किया 

पंजाब के रूपनगर जिले, हरियाणा में कुरूक्षेत्र व छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एवं पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति तथा उत्तराखंड में उधमसिंह नगर को भी पुरस्कृत किया गया। शिकायत निवारण की श्रेणी में महाराष्ट्र में पुणे, गुजरात में दाहोद तथा आंध्र प्रदेश में एसपीएसआर नैल्लोर जिले को पुरस्कृत किया गया, जबकि पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के नैनीताल जिले तथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा फिजिकल सत्यापन की श्रेणी में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले एवं बिहार में औरंगाबाद जिले को पुरस्कृत किया गया, वहीं पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले एवं उत्तराखंड में देहरादून जिले को इस श्रेणी में सम्मानित किया गया।

स्कीम के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की अच्छी भूमिका रही : तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्कीम के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने राज्यों को धन्यवाद देते हुए अनुरोध किया कि जल्दबाजी या लापरवाही में गलतियां नहीं हो और सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि मिलें, इसके लिए अभियान चलाकर बाकी किसानों को भी योजना का लाभ पहुंचाया जाएं। गांवों व राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या ‘जीरोÓ करने का प्रयास करें। तोमर ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्कीम के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बजट है। योजना में पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रूपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं-कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों एवं कृषि क्षेत्र की प्रगति, विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है।

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