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Saturday, January 29, 2022
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लाडली योजना के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करें अधिकारी

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Indradev shukla

– विभिन्न पेंशन योजनाओं को भी एक सप्ताह के अंदर निपटाने के निर्देश दिए

– अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लाभार्थियों के घर जाकर दस्तावेज पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली, टीम डिजिटल: महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय सहायता एवं पेंशन योजनाओं के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और सभी प्रकार की अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) की अध्यक्षता में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया।
‘दिल्ली लाडली’ योजना के लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं और पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्कीम के तहत लंबित मामलों को तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली लाडली’ योजना के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अखबारों में बार-बार सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी लाभार्थी योजना का मैंच्योरिटी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

महिलाओं की पेंशन योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा की
समाज कल्याण मंत्री ने महिलाओं को दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों के लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि विभाग संबंधित बैंक से जीवन प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित करें, ताकि असल लाभार्थियों को लाभ मिल पाए और धोखाधड़ी करने वालों से जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जा सके।

विभिन्न पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश
लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लाभार्थियों से संपर्क करके जरूरी दस्तावेज और कागजात लेकर मामले का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अपने दोनों विभागों की विभिन्न पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाओं को सुचारू और व्यवस्थित रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी कर हर प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
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