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Wednesday, January 26, 2022
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UP में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारम्भ

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Indradev shukla

लखनऊ /अदिति सिंह : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने आज यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों कोे निःशुल्क राशन वितरित किया। ज्ञातव्य है कि इस महाअभियान के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 80,000 राशन की दुकानों के माध्यम से माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार आज निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2020 में माह अप्रैल से नवम्बर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों सहित देश के 80 करोड़ पात्र लोग लाभान्वित हुए। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने भी अप्रैल, मई, जून, तीन माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था, जिससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ।

—मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया श्रीगणेश, दिसम्बर से मार्च तक मिलेगा
-कार्डधारक को 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल व 01 किलो चीनी उपलब्ध करायी जा रही

Indradev shukla

मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी केन्द्र व प्रदेश सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को प्रारम्भ किया। मई, 2021 (रामनवमी) से दीपावली तक केन्द्र सरकार ने 07 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना लागू की थी। प्रदेश सरकार ने भी अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून, जुलाई तथा अगस्त, 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से डबल खाद्यान्न का लाभ प्रत्येक जरूरतमन्द को प्राप्त हो इस दृष्टि से आज इस वृहद खाद्यान्न वितरण योजना का पुनः शुभारम्भ कर दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अनेक देश इस महामारी की तीसरी लहर की चपेट में हैं। निरन्तर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़ी आबादी को इस महामारी की चपेट में ला सकती है। केन्द्र व राज्य सरकार थर्ड वेव से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए मुफ्त टेस्ट, उपचार तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ निःशुल्क वैक्सीन की भी सुविधा उपलब्ध करायी है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भूखे को रोटी देना पुण्य का कार्य है। यदि शासन की योजना से जोड़कर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो यह महापुण्य का कार्य होगा। खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। वर्ष 2017 से पहले यह खाद्यान्न, खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश चला जाता था। गरीब देखता रह जाता था, लेकिन उसको खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। प्रदेश में वर्ष 2005-06 का खाद्यान्न घोटाला हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की हुई भूख से मौत, यह किसी से छुपा नहीं है। यह सिलसिला लगातार वर्ष 2015-16 तक चलता रहा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें सत्ता में थीं, तो गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाती थीं। गरीबों को शौचालय, मकान, बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं यथा बिजली, पानी, साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं मिली थी। उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केन्द्रों में बदहाल स्थिति थी। विकास कार्याें में पेशेवर माफियाओं व अपराधियों का हस्तक्षेप रहता था, जिससे सामान्य व्यक्ति परेशान रहता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सभी नागरिकों को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी बीच के कालखण्ड में दाल व तेल के दाम बढ़ने प्रारम्भ हो गये तो सरकार ने तय किया यदि बाजार में महंगाई होगी तो राज्य सरकार अपनी तरफ से छूट देने का कार्य करेगी। उसी का परिणाम है कि खाद्यान्न के साथ-साथ निःशुल्क खाद्य तेल व दाल प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जो योजना लागू की रही है, उसमें प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारक को निःशुल्क अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही 01 लीटर खाद्य तेल, 01 किलो नमक, 01 किलो दाल व 01 किलो चीनी उपलब्ध करायी जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्डधारक को अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही निःशुल्क 01 लीटर खाद्य तेल, 01 किलो नमक तथा 01 किलो दाल उपलब्ध करायी जा रही है। केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता एक सम्बल है ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके।

 

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