नई दिल्ली/ अदिति सिंह : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Delhi Sikh Gurdwara Management Committee) द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) 2019 के तहत की गई अर्जियों में से 20 अर्जियों को मंजूरी दी गई। इसके चलते अफगानिस्तान से आए शराणार्थीयों में 20 अफगानी सिखों को भारत की नागरिकता मिल गई है। कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह काहलो के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून 2019 में लाया गया था। मार्च 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन हैं और जो भारत में आए हैं, उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक लोग ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी।
—सीएए—2019 के तहत की गई अर्जियों में से 20 अर्जियों को सरकार की मंजूरी
—गुरुद्वारा कमेटी की पहल पर हुआ संभव, प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री का धन्यवाद किया
सरदार कालका और सरदार काहलो ने बताया कि जैसे ही यह घोषणा हुई, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने निर्णय लिया कि तुरंत प्रभाव से एक सेंटर खोला जाएगा और जिन लोगों को पंजीकरण की आवश्यकता है, उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने गणेश नगर में यह केंद्र खोला। यहां बड़ी संख्या में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए सिख समुदाय के लोग निवास करते हैं। इसके लिए खालसा दीवान का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला जो कि अफगानी सिख बिरादरी की महत्वपूर्ण संस्था है। उन्होंने बताया कि हमने कई अर्जियाँ पंजीकृत की हैं, जिनमें से अब 20 सिखों को नागरिकता मिल चुकी है।
उन्होंने कहा कि हमने जो दस्तावेज बाकी रह गए थे, वे भी पूरे कर दिए हैं और अब इन 20 लोगों को नागरिकता के प्रमाणपत्र मिल गए हैं। अब इन लोगों के पास भारत के नागरिकों के सभी अधिकार मौजूद हैं और इनके बच्चों को सभी हक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इनके आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेज बनेंगे। उन्होंने बताया कि 400 से अधिक अर्जियाँ अपलोड की गई हैं। हमारी टीम जो सेंटर को चला रही है, हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को नागरिकता मिले। उन्होंने कहा कि हम जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर भी इस मामले को उठाए हुए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल को लागू किया और पूरा सहयोग दिया।
