दिल्ली मित्र ऐप: दिल्ली सरकार का नया कदम, अब शिकायतें दर्ज करना होगा आसान

नई दिल्ली, 19 अगस्त। दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक नया और क्रांतिकारी कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मित्र ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके जरिए दिल्ली के नागरिक अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकेंगे। यह ऐप सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करने का एक शानदार प्रयास है।

जनता के सुझाव से बना आइडिया

दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली मित्र ऐप का विचार खुद दिल्ली के लोगों ने दिया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजे गए एक सुझाव पत्र में नागरिकों ने मांग की थी कि एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जाए, जिसके जरिए वे अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचा सकें। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

घर बैठे दर्ज करें शिकायतें

दिल्ली मित्र ऐप के जरिए अब लोग घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। पहले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह पर दर्ज की जा सकेंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

आसान और सभी के लिए सुलभ ऐप

दिल्ली सरकार इस ऐप को इस तरह डिजाइन कर रही है कि इसे चलाना बेहद आसान हो। चाहे कोई बुजुर्ग हो, युवा हो या कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति, हर कोई इस ऐप का इस्तेमाल आसानी से कर सकेगा। ऐप का डेवलपमेंट जल्द शुरू होगा और इसे जल्द ही आम जनता के लिए लॉन्च किया जाएगा।

दिल्ली कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला: नर्सिंग इंटर्न्स को राहत

दिल्ली मित्र ऐप के अलावा, दिल्ली कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है। नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपये प्रति महीना स्टाइपेंड मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। दिल्ली में फिलहाल 180 नर्सिंग इंटर्न्स काम कर रहे हैं, और यह बढ़ा हुआ स्टाइपेंड उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी पढ़ाई और जीवनयापन में भी आसानी होगी।

दिल्ली सरकार की प्राथमिकता: जनता की सुविधा

दिल्ली सरकार का यह कदम जनता की सुविधा और बेहतर प्रशासन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। दिल्ली मित्र ऐप और नर्सिंग इंटर्न्स के लिए बढ़ा हुआ स्टाइपेंड, दोनों ही फैसले सरकार की जन-केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं।