-केंद्र सरकार ने बुलाई हज-2021 के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक
–जून-जुलाई के महीने में होना है हज 2021 यात्रा
-हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है : नकवी
–कोरोना के चलते हज यात्रियों की सेहत-सलामती सरकार की प्राथमिकता
(अदिति सिंह)
नई दिल्ली टीम डिजिटल : केंद्र सरकार ने हज 2021 के संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की। इस मौके पर कहा कि हज 2021 जून-जुलाई के महीने में होना है, पर कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत, सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज 2021 पर अंतिम फैसला लिया जायेगा। इस हिसाब से पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स पर निर्भर करेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा हज 2021 के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी। सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2021 के संबंध में फैसले के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।
हज 2021 के लिए फ्रेश आवेदन की प्रक्रिया नवम्बर 2020 में शुरू हो जाएगी।
Fresh application process for Haj 2021 will be started in November 2020. pic.twitter.com/qIBqgM4bmK— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) October 19, 2020
नकवी ने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सेहत-सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य सम्बंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेंगी। सरकार एवं हज कमेटी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। नकवी ने कहा कि भारत की शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोना के चलते हज 2020 पर ना जा पाने वाले 1 लाख 23 हजार लोगों के 2100 करोड़ रूपए बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से वापस कर दिए हैं। सऊदी अरब सरकार ने भी 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रूपए वापस किया है।
नकवी ने कहा कि इसके अलावा पिछले 3 साल के दौरान हज यात्रियों का लगभग 514 करोड़ सरप्लस पैसा भी कोरोना काल में वापस किया गया है। भारत में शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का परिणाम है कि आपदा काल में भी पैसे सीधे खाते में भेजे गए जो कि हज प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार है।
हज 2021 समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पी. के. दास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस के मिश्रा उपस्थित रहे। इसके अलावा, सऊदी अरब में भारत के राजदूत डा. औसाफ सईद, जेद्दा में भारत के एक्टिंग कौंसल जनरल वाई साबिर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ एम. ए. खान एवं स्वास्थ्य विभाग, एयर इंडिया आदि विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के जरिये इस बैठक में शामिल हुए।
