केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में DA 58 प्रतिशत है, जो जुलाई 2025 से लागू है। नवंबर 2025 के AICPI-IW इंडेक्स के 148.2 पर पहुंचने से अनुमान है कि जनवरी 2026 से DA 60 प्रतिशत तक हो सकता है, यानी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी। हालांकि, दिसंबर 2025 का इंडेक्स आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा।
DA में बढ़ोतरी क्यों हो रही है?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित होता है। लेबर मिनिस्ट्री ने नवंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 जारी किया है, जो पिछले महीने से 0.5 अंक ऊपर है। यह लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी है।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अनुसार, दिसंबर का इंडेक्स अगर नवंबर के स्तर पर रहता है तो DA में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान गणना से DA 59.93 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, और दिसंबर के आंकड़े आने पर यह 60 प्रतिशत के करीब या उससे ऊपर जा सकता है। सरकार DA को पूर्ण संख्या में ही घोषित करती है, इसलिए 60 प्रतिशत होने की मजबूत संभावना है।
सैलरी में कितना इजाफा होगा?
अभी DA 58 प्रतिशत है। अगर जनवरी 2026 से यह 60 प्रतिशत हो जाता है, तो बेसिक पे पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। उदाहरण के लिए:
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 2 प्रतिशत DA बढ़ोतरी से हर महीने 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
- इससे टेक-होम सैलरी में सीधा फायदा होगा, और एरियर भी जनवरी से मिल सकता है।
पेंशनभोगियों को भी DR के रूप में यही बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
महंगाई भत्ता सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है, जो महंगाई की मार से बचाने के लिए होता है। जैसे-जैसे दूध, सब्जी, पेट्रोल जैसे रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ते हैं, सैलरी की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसे पूरा करने के लिए बेसिक पे पर प्रतिशत के रूप में DA जोड़ा जाता है।
रिटायर्ड कर्मचारियों को इसे महंगाई राहत (DR) कहा जाता है। DA/DR की गणना जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जून के AICPI-IW औसत पर होती है। सरकार इसे हर छह महीने में रिवाइज करती है।
8वें वेतन आयोग का अपडेट
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित किया गया है, और इसे 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देने हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिविजन और DA को बेसिक पे में मर्ज करने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
फिलहाल DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के नियमों से ही होगी। 8वें आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बड़ा बदलाव आएगा, और एरियर भी जनवरी 2026 से मिल सकता है।
जनवरी 2026 की DA बढ़ोतरी दिसंबर 2025 के AICPI इंडेक्स पर निर्भर है। अगर महंगाई के आंकड़े ऊपर रहते हैं, तो कर्मचारियों को अच्छी राहत मिल सकती है। सरकारी घोषणा मार्च-अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए नई साल की सकारात्मक शुरुआत होगी।
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