रायपुर, CG Budget 202। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘संकल्प’ थीम पर आधारित यह बजट रखा, जिसमें बस्तर और सरगुजा जैसे पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास पर खास फोकस है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिलाओं का सशक्तिकरण, कृषि और रोजगार सृजन के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जनकल्याण और प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप बताया है। कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र को 40 प्रतिशत, आर्थिक गतिविधियों को 36 प्रतिशत और प्रशासनिक सेवाओं को 24 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। राजकोषीय घाटा GSDP के 2.87 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है।
बजट का कुल आकार और वित्तीय स्थिति
छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व व्यय 1.45 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रुपये रखा गया है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के कामों को तेजी मिलेगी। केंद्र से मिलने वाली विशेष सहायता को 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,500 करोड़ रुपये किया गया है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है, क्योंकि घाटा नियंत्रित है।
बस्तर और पूर्व नक्सल क्षेत्रों का विकास रोडमैप
बजट में बस्तर, सरगुजा और अन्य प्रभावित इलाकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बड़ा जोर है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो ‘एजुकेशन सिटी’ बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इससे इन संवेदनशील इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज व मेडिकल सिटी बनेगी।
डॉक्टरों की विशेष भर्ती होगी ताकि दूर-दराज के लोग अच्छा इलाज घर के पास पा सकें। इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज बनाने के लिए 2,024 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे बस्तर में करीब 32 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई मिलेगी। बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पद सृजित होंगे। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलों के लिए संसाधन दिए गए हैं ताकि स्थानीय प्रतिभाएं आगे आएं।
महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रमुख योजनाएं
महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। ‘रानी दुर्गावती योजना’ शुरू होगी, जिसमें 18 साल पूरी करने पर पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना’ लागू होगी। 250 महतारी सदनों का निर्माण होगा। ये कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएंगे।
कृषि और किसानों के लिए प्रावधान
किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। ‘कृषक उन्नति योजना’ के लिए 10 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है ताकि सिंचाई बेहतर हो। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा में कृषि आधारित उद्योग जैसे राइस मिल, पोल्ट्री फार्म और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुविधाएं
सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज मिलेगा। रायपुर में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल, कालीबाड़ी में मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में जिला अस्पताल बनेगा। ‘शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना’ के तहत 5 लाख तक कैशलेस इलाज के लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
अन्य प्रमुख घोषणाएं और क्षेत्रीय विकास
- रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीटों वाला छात्रावास बनेगा।
- 5 नई नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़।
- 50 लाख तक के विकास कार्य ग्राम सभा से होंगे।
- उद्योग विभाग का बजट 1,750 करोड़ किया गया, 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 250 करोड़।
- ग्रीन बजट के तहत 14,300 करोड़, वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ और 1,000 नए पद।
- ईवी खरीद पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
- रायपुर में पहला होमियोपैथी कॉलेज।
- 5 प्रमुख एयरपोर्ट पर शोरूम खुलेंगे स्थानीय उत्पादों के लिए।
- मुख्यमंत्री AI मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन आदि के लिए 100-100 करोड़।
- सयानगुड़ी योजना का विस्तार, 5 हजार करोड़।
यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। सरकार का फोकस समावेशी विकास, अधोसंरचना और निवेश पर है। इससे किसान, महिला, युवा और कर्मचारी सबको फायदा होगा।
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