नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2026 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हिस्सा लिया और संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को एक मंच पर लाया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने की दिशा में चर्चा हुई। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।
नारी शक्ति वंदन सम्मेलन: पीएम मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह सम्मेलन जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों की महिलाओं को एक साथ लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत बनाने के प्रयासों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से देश का विकास और मजबूत होगा। कार्यक्रम में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों की प्रख्यात महिलाएं और हस्तियां शामिल हुईं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण
सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अब इस अधिनियम को समय पर लागू करने के लिए 16 अप्रैल 2026 से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला कि महिला आरक्षण लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से शासन व्यवस्था में बेहतर बदलाव आएगा।
विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका
यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित रहा। सरकार की ओर से महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और देश के विकास में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने महिलाओं की मेहनत, साहस और आत्मविश्वास की सराहना की तथा उन्हें और अवसर उपलब्ध कराने की बात कही।
यह आयोजन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के प्रति सरकार की निरंतर कोशिशों को दिखाता है। इससे पंचायतों से संसद तक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को नई दिशा मिलेगी।
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