नई दिल्ली, 27 जनवरी। दिल्ली के छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक केंद्रीय ऋण एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब राजधानी के कारोबारियों को बिना किसी गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। इस पहल से खासतौर पर महिला उद्यमियों और पहली बार कारोबार शुरू करने वालों को सीधा लाभ मिलेगा।
दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई के बीच हुआ समझौता
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ दिल्ली ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू किया है। इस समझौते को राष्ट्रीय राजधानी में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिना गिरवी मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिल्ली के माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि छोटे कारोबारियों को अक्सर बिना गारंटी ऋण मिलने में परेशानी होती है, लेकिन इस समझौते से इसका स्थायी समाधान हो गया है।
महिला उद्यमियों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत महिला उद्यमियों और पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को विशेष सहायता दी जाएगी। इससे न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और नए विचारों में सरकार के विश्वास का प्रतीक है।
युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली में लाखों युवा विनिर्माण, सेवा और अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यह योजना उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी और दिल्ली को उद्यमशीलता का मजबूत केंद्र बनाएगी।
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