नई दिल्ली/ सुनील पाण्डेय : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Naib Singh Saini) ने कहा कि प्रदेश में यदि बिना डिग्री व लाइसेंस के कोई भी अवैध प्रसूति क्लिनिक चलता पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) के चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चौधरी मामन खान द्वारा नूंह में बिना डिग्री व लाइसेंस के अवैध प्रसूति क्लिनिक चलने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
-पानीपत में साढ़े 8 एकड़ भूमि पर ईएसआई हॉस्पिटल संचालित : सैनी
-हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए सवालों के जवाब
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय प्रदेश के नागरिकों को सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और इस दिशा में हरियाणा सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। यदि कहीं कोई बिना लाइसेंस या बिना डिग्री के अवैध प्रसूति क्लिनिक चल रहे हैं, उनकी जांच अवश्य कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में पानीपत में साढ़े 8 एकड़ भूमि पर ईएसआई हॉस्पिटल संचालित है और शीघ्र ही हॉस्पिटल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा ।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रमोद विज द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में दी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या अधिक है इसके लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक प्रस्ताव तैयार कर ईएसआई हॉस्पिटल पानीपत में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी । उन्होंने बताया कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 5 वर्षों (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024) में 34 करोड़ रूपए से अधिक की राशि इलाज के लिए उपलब्ध करवाई गई है।
हरियाणा के लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर घर – नल से जल उपलब्ध करवाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक श्री अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि रानियां निर्वाचन क्षेत्र में नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं और ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रानियां निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियां हैं और इनमें 48 नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं और 38 ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाएं अब तक संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई हैं।
पेयजल के 765 सैंपल लिए गए, जिनमें से 39 सैंपल फेल
उन्होंने बताया कि जिन गांवों में पेयजल में टीडीएस की मात्रा अधिक है वहां की जलापूर्ति को नहर आधारित परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र से पिछले कुछ समय में पेयजल के 765 सैंपल लिए गए, जिनमें से 39 सैंपल फेल पाए गए। जिन क्षेत्रों सैंपल फेल पाए गए, वहां पर जलापूर्ति को नहर आधारित जलापूर्ति परियोजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर जिले में एक-एक वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई हैं।
