सिरसा/सुनील पांडेय। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ी घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ऐलान किया कि राज्य में महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही ‘महिला उद्यमिता मंच’ के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की गई।
इस मौके पर ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की पांचवीं किस्त के 200 करोड़ 77 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1,338 करोड़ 61 लाख रुपये और ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपये पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने 16 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप सहायता के चेक भी वितरित किए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा
8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्य घोषणा यह रही कि महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक महिलाएं नौकरी पाएं और आत्मनिर्भर बनें।
महिला उद्यमिता मंच हरियाणा चैप्टर का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने ‘महिला उद्यमिता मंच’ (Women Entrepreneurship Platform) के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। लक्ष्य है कि महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 61 प्रतिशत तक पहुंचाई जाए। इस मौके पर 16 उद्यमी महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सहायता राशि के चेक दिए गए। कुल 3 करोड़ रुपये की सीड मनी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच महिलाओं को बाजार की नई तकनीक, मार्केटिंग और व्यवसाय चलाने की जानकारी देगा। उन्होंने सभी इच्छुक महिलाओं से इस मंच से जुड़ने की अपील की।
बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपये का वर्कप्लेस सेफ्टी फंड बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा POSH सेल और विशाखा पोर्टल भी स्थापित किए जाएंगे।
विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का हस्तांतरण
समारोह में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए। ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की पांचवीं किस्त के रूप में 200 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य योजनाओं के तहत 1,338 करोड़ 61 लाख रुपये दिए गए। ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपये वितरित किए गए। इन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है और वे अपने परिवार की बेहतरी के लिए योगदान दे पा रही हैं।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 11 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान शुरू किया था। तब हरियाणा में लिंगानुपात 871 था, जो अब 923 हो गया है। हरियाणा अब बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रयासों का आभार जताया, जिनमें तीन तलाक पर रोक, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और अन्य कदम शामिल हैं।
लखपति दीदी और अन्य योजनाओं का जिक्र
प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना के तहत हरियाणा में अब तक 1 लाख 6 हजार महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2026-27 में 3 लाख और महिलाओं को इस लक्ष्य तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत 5 हजार महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वीटा बूथ आंबटन में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हर ब्लॉक में आधुनिक ग्राम हाट स्थापित किए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्रों में 10 मातृ-शक्ति क्रेच नेटवर्क शुरू होंगे। क्रेच कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है।
स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य पहल
मुख्यमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’, ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’, ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना’ और ‘मिशन इन्द्रधनुष’ का जिक्र किया। इनसे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है।
महिला यात्रियों के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडोज शामिल होंगी। नशा रोकने के लिए महिलाओं से सहयोग मांगा गया और जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखने का आश्वासन दिया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री का संबोधन
मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और एनिमिया मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
यह समारोह महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बना। सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आजादी पर फोकस कर रही है।
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