-हिमाचल में रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए किया आमंत्रित
-15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का होना है आयोजन
नई दिल्ली /अदिति सिंह : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ-साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों सेे भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण-एक जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के अलावा केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को जिला कांगड़ा के योल छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग से अवगत करवाया और योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापिस लेने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय से इस अधिसूचना की लम्बे समय से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क के निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिस कारण सड़क का निर्माण कार्य रूका हुआ है। राज्य सरकार लम्बे समय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का आग्रह कर रही है।
केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले को सुना और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। यह बैठक उनकी अध्यक्षता में अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित होगी, इसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को सभी विकासात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
