मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात
—रेल, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े विषयों पर चर्चा
नई दिल्ली/ अदिति सिंह : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां केन्द्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान उनके मंत्रालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र सहायता और उनसे जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निवारण की मांग की।
मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से खजुराहो को देश व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली ट्रेनों के पुनः शुरू करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि कोविड के दौरान कई ट्रेनें बन्द कर दी गयी थीं। उन्होंने बताया कि अभी खजुराहो के लिए माह में केवल दो ट्रेने- खजुराहो-कुरुक्षेत्र और डाॅक्टर अम्बेडकर इंदौर-प्रयागराज सप्ताह में केवल तीन दिन ही चलायी जा रही हैं, जबकि चार प्रमुख ट्रेने जो पूर्व में मध्यप्रदेश व अन्य प्रदेशों से जोड़ती है का संचालन बन्द कर दिया गया था।
ये ट्रेने हैं- खजुराहो-झांसी डेली पैसेंजर, खजुराहो-उदयपुर डेली एक्सप्रेस, खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस, खजुराहो-इंदौर एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन को पुनः शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर साप्ताहिक (शनिवार एवं रविवार) दिल्ली से खजुराहो के लिए विशेष ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मध्यप्रदेश में रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बुधनी-इंदौर रेलमार्ग परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को शीघ्र साढ़े सात सौ करोड़ रुपये भू-अर्जन कार्य के लिए शीघ्र आवंटन करने का अनुरोध किया। इससे सीहोर, देवास और इंदौर जिले के नागरिक लाभान्वित होंगे। साथ ही भारतीय रेल के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट (वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन) के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन के लिए शीघ्र बैठक बुलाने का अनुरोध किया।
कैप हायरिंग स्कीम का विस्तार करने का आग्रह
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को 29 सौ करोड़ रुपये से अधिक की सबसिडी की राशि प्रदान करने का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि सबसिडी की शेष राशि चार हजार करोड़ को भी राज्य सरकार को यथाशीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।
चौहान ने कैप हायरिंग स्कीम को वर्ष 2021-22 में विस्तार किये जाने का आग्रह करते हुए प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कैप निर्माण का प्रस्ताव दिया और साथ ही अनुरोध किया कि प्रदेश के विभिन्न गोदामों में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है, को केन्द्र सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस गेहूं को उठवाने की व्यवस्था करे तथा पीडीएस के माध्यम से अन्य राज्यों में वितरित करें। राज्य कवर्ड भंडारण की क्षमता में अधिकाधिक वृद्धि के लिए किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की जिससे भंडारण की समस्या से बचा जा सके। चौहान ने बताया कि स्टील साइलो की दरों के पुनरीक्षण के बारे में चर्चा की और स्टील साइलो के होलसेल प्राइस इन्डेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष भंडारण शुल्क दर का पुनरीक्षण किया जाना तथा भंडारण एजेंसी को 15 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
