लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों से गांव के लोग नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे, पुराने में बदलाव करा सकेंगे और प्रमाणीकरण की सुविधा भी ले सकेंगे। इससे ग्रामीणों को ब्लॉक या शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
ग्राम सचिवालय में खुलेगा आधार केंद्र
यह सुविधा हर ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन केंद्रों के लिए जरूरी उपकरण लगाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत सहायक को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आधार से जुड़े काम सही तरीके से कर सकें।
यूआईडीएआई की अनुमति से पारदर्शी संचालन
योजना को अधिकृत बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी आईडी जारी कर दी है। इससे आधार नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण का काम पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार होगा। ग्रामीणों को अब आधार से जुड़ी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
सरकारी योजनाओं से सीधा लाभ
आधार सेवा केंद्र गांव में होने से ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव और मजबूत होगा। कई योजनाएं आधार से लिंक होती हैं, इसलिए गांव में ही यह सुविधा मिलने से लाभार्थियों को आसानी होगी। बुजुर्गों, महिलाओं और दूरदराज के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। वे बिना यात्रा के आधार संबंधी काम निपटा सकेंगे।
पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में विस्तार
फिलहाल यह योजना 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट के रूप में शुरू की जा रही है। अगर यह सफल रही तो चरणबद्ध तरीके से इसे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा। अमित कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और सरकार की गांव-गांव विकास की सोच को पूरा करेगा। गांवों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनेगा।
यह पहल उत्तर प्रदेश में डिजिटल गांव की दिशा में एक ठोस प्रयास है। ग्रामीणों को अब आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। योजना के सफल होने पर पूरे राज्य के गांवों में यह सुविधा पहुंच जाएगी, जिससे लाखों लोगों का जीवन आसान हो जाएगा।
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