लखनऊ /अदिति सिंह । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आधी आबादी को सम्मान दिये बगैर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता और 2014 में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश में पहली बार महिलाओं को राजनीति के एजेंडा में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा, आधी आबादी को सम्मान दिए बिना कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत करीब से समझा है। यही वजह है कि आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2014 में भारत की राजनीति के एजेंडा में महिलाओं को शामिल किया गया है।
—बेटी की पढ़ाई से लेकर नौकरी और विवाह तक की व्यवस्था कर रही सरकार
—अब ज्यादा संख्या में महिलाओं को सांसद और विधायक बनने का मौका मिलेगा
—महिलाओं को नये परिसीमन के बाद 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
—सामूहिक विवाह योजना बेटियों की शादी का सशक्त माध्यम बनी
उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को नये परिसीमन के बाद 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे और ज्यादा संख्या में महिलाओं को सांसद और विधायक बनने का मौका मिलेगा। आदित्यनाथ ने कहा उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिये अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार अब बेटी की पढ़ाई से लेकर नौकरी और विवाह तक की व्यवस्था कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए किसी पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटियों की शादी का सशक्त माध्यम बनी है। इसके तहत अब तक तीन लाख बेटियों की शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 1947 से 2017 तक प्रदेश के पुलिस बल में केवल 10 हजार महिला कर्मचारी थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ छह वर्ष में अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम चलाकर महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ाकर 40 हजार कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार नये सत्र से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25 हजार रुपये देगी। इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक इस योजना का लाभ 17 लाख बेटियों को मिल रहा है। यह संख्या और बढ़ायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 541 करोड़ रुपये की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा, आगामी दिसंबर तक सवा करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब तक 75 लाख परिवारों को उनकी जमीन और मकान पर मालिकान हक दिलवा चुकी है।प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक खास योजना है जिसके तहत ग्रामीणों को उनकी ऐसी जमीनों और मकानों का मालिकाना हक दिया जाता है जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता है।
