लखनऊ, 09 मार्च। उत्तर प्रदेश में सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग अब ऑनलाइन हो गई है। योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के तहत चलने वाले इन सरकारी आवासों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। अब प्रदेश के 21 सर्किट हाउस और 334 गेस्ट हाउस में कमरे आसानी से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं।
नई व्यवस्था से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सामान्य नागरिक भी कमरे बुक कर सकेंगे, जबकि रियल टाइम उपलब्धता और लाइव स्टेटस की जानकारी भी मिलेगी। यह कदम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, राजस्व बढ़ाने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम की शुरुआत
लखनऊ से जारी जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सर्किट हाउस सूचना प्रणाली (Circuit House Information System – CHIS) को लागू किया है। यह एक एकीकृत वेब-आधारित पोर्टल है, जिसके जरिए अब कमरों की बुकिंग, भुगतान और प्रबंधन सब डिजिटल तरीके से होगा। पहले जहां बुकिंग ईमेल, फोन या मैनुअल तरीके से होती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पोर्टल का पता है – https://www.guesthouse.uppwd.gov.in। यहां जाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से बुकिंग कर सकता है।
रियल टाइम उपलब्धता और पारदर्शिता
इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत रियल टाइम रूम अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड है। उपयोगकर्ता को तुरंत पता चल जाएगा कि किस सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में कितने कमरे खाली हैं। लाइव रूम स्टेटस की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। बुकिंग के दौरान पहचान पत्र या अधिकृत दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा, जिसके बाद ई-मेल और एसएमएस से रसीद मिल जाएगी। सभी लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
केंद्रीकृत मॉनिटरिंग और राजस्व प्रबंधन
विभाग के मुख्यालय और जिला स्तर पर केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाया गया है। इससे सभी बुकिंग और राजस्व की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। इससे राजस्व के नुकसान को रोका जा सकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। योगी सरकार के पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन के विजन के तहत यह कदम उठाया गया है। इससे परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा, राजस्व में इजाफा होगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
सामान्य लोगों के लिए पहले आओ पहले पाओ
सर्किट हाउस में कुछ कमरे वीआईपी दौरों और आपातकालीन सरकारी जरूरतों के लिए आरक्षित रहेंगे। बाकी कमरे सामान्य नागरिकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगे। इससे आम लोग भी इन सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन की अनुमति से ऑन-द-स्पॉट बुकिंग भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो सकेगी। हालांकि, वीआईपी दौरे या प्रशासनिक जरूरत पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट को पहले से हुई बुकिंग रद्द करने का अधिकार होगा।
यह नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आम जनता को अब बिना किसी परेशानी के इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
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