लखनऊ, 27 मार्च। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 6 आधुनिक छात्रावास बनेंगे। पीएम-अजय योजना के तहत जौनपुर, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर और हाथरस जिलों में इनका निर्माण हो रहा है। कुल 12.30 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिसमें से 6.15 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इससे दूर-दराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को अच्छी आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
पीएम-अजय योजना के तहत बड़ा कदम
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन 6 छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत के लिए कुल 12.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग ने पहली किस्त के रूप में 6.15 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि SNA खाते के जरिए पारदर्शी तरीके से खर्च की जाएगी।
चार जिलों में बनेंगे नए छात्रावास
योजना के तहत जौनपुर, सुल्तानपुर और हाथरस में एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। वहीं फिरोजाबाद जिले में तीन छात्रावासों का निर्माण होगा। ये छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, ताकि दूर के गांवों से पढ़ने आने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिल सके। निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं होंगी
इन छात्रावासों को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक अच्छे लर्निंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां सुसज्जित कमरे, आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष और समृद्ध पुस्तकालय बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए गार्ड रूम और छात्रावास अधीक्षक के लिए अलग आवास की भी व्यवस्था रहेगी। इन सुविधाओं से छात्रों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रह सकेगा और वे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
योगी सरकार का फोकस शिक्षा और समावेश पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास पर जोर दे रही है। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि निर्माण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। धनराशि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से काम पूरा कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।
यह पहल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवास उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और आगे की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि अच्छी आवासीय सुविधाएं छात्रों की उपस्थिति और नतीजों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कुल मिलाकर, यह कदम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही इन छात्रावासों का लाभ विद्यार्थियों को मिलने लगेगा।
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