लखनऊ, 04 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी जिनके आवास या दुकान के भुगतान सालों से अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि योजना जन-केंद्रित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को आसानी से फायदा मिले और विभाग को भी राजस्व प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री का मुख्य निर्देश
लखनऊ में 4 फरवरी को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित मामलों पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्षों से बकाया राशि और विवादित आवंटनों के कारण योजनाओं की प्रगति रुक जाती है और लोगों को परेशानी होती है। इसलिए OTS-2026 योजना को लागू कर लंबित देयों का मानवीय और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए।
ओटीएस-2026 (OTS-2026) योजना की मुख्य बातें
मुख्यमंत्री ने योजना को पहले से अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। एकमुश्त भुगतान करने वालों को देय राशि पर उचित छूट मिलेगी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 2020 में लागू ओटीएस योजना से कई मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ लोग अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। नई योजना में ऐसे सभी डिफॉल्टर मामलों को शामिल किया जाएगा। विभाग ने बैठक में प्रदेश भर के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के लंबित मामलों का विस्तृत विवरण पेश किया।
प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के आदेश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो, पारदर्शी रहे और उपयोगकर्ता-अनुकूल बने। हर आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा में किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर मामलों में गति लाई जाए और प्रक्रिया को पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली बनाया जाए। इससे हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को भी आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर
मुख्यमंत्री ने विभाग को सख्त निर्देश दिए कि OTS-2026 योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाए, जैसे कि मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य आम आदमी को राहत देना है, इसलिए हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट विकल्प उपलब्ध हों।
यह फैसला उत्तर प्रदेश में आवास विभाग की पुरानी समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे लंबित मामलों में तेजी आएगी।
