लखनऊ, 10 जनवरी। उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को जनआंदोलन का रूप दे दिया है। दिसंबर 2025 में एक ही दिन में 1,868 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर यूपी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया।
अब यूपी का यह सोलर मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। बिहार और असम जैसे राज्य यूपी के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और जानकारी ले रहे हैं। अब तक प्रदेश में 10 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और 3 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर सिस्टम लग चुके हैं, जिससे ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम उठा है। यह उपलब्धि पूरे देश में सफलता की केस स्टडी के रूप में देखी जा रही है।
उत्तर प्रदेश का सोलर मॉडल बन रहा है रोल मॉडल
उत्तर प्रदेश नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के एमडी इंद्रजीत सिंह के अनुसार, यूपी का सोलर मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। बिहार और असम ने विशेष मांग की है कि यूपी के सोलर विशेषज्ञ उनके यहां जाकर मॉडल की जानकारी दें। इन राज्यों को प्रशिक्षण और प्रस्तुतीकरण दिए जा चुके हैं। कई अन्य राज्य भी यूपी के इस सफल मॉडल का अध्ययन करना चाहते हैं।
यह मॉडल गांव-शहर दोनों जगहों पर काम कर रहा है। छतों पर लगे सोलर पैनल सिर्फ बिजली पैदा नहीं कर रहे, बल्कि नई अर्थव्यवस्था और हरित विकास की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस योजना को तेजी से लागू किया गया, जिससे प्रदेश में सौर ऊर्जा का विस्तार तेज हुआ।
रूफटॉप सोलर में मिली ऐतिहासिक सफलता
प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 10,43,102 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 3,34,084 घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। कुल 1,148.56 मेगावॉट की सौर क्षमता विकसित हुई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में महीने भर में 31,165 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए।
सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 1,868 इंस्टॉलेशन कर यूपी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह काम तब हुआ जब मौसम बहुत प्रतिकूल था – घना कोहरा, तेज ठंड और कम कार्य घंटे। फिर भी जिला प्रशासन, ऊर्जा विभाग, बैंक और सोलर वेंडर्स के बेहतरीन समन्वय से यह संभव हुआ।
केंद्र सरकार ने 2,285.46 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, जबकि राज्य सरकार ने अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाई है। इससे आम लोग आसानी से सोलर सिस्टम लगा पा रहे हैं।
सालाना बिजली उत्पादन और बचत
स्थापित क्षमता से हर साल 188 करोड़ यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली बन रही है। यह उत्पादन कई मध्यम आकार के ताप विद्युत संयंत्रों के बराबर है। इससे करीब 30-35 लाख शहरी परिवारों की सालाना बिजली जरूरत पूरी हो सकती है।
6.5 रुपये प्रति यूनिट की औसत दर से देखें तो उपभोक्ताओं को हर साल 1,225 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो रही है। एक औसत 3 किलोवॉट के संयंत्र से परिवार को सालाना 27-30 हजार रुपये की बचत मिल रही है। इससे मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
रोजगार और उद्योग को नया बल
रूफटॉप सोलर क्षेत्र में बहुत काम हाथ से होता है। इसलिए इससे 1.25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मजदूर, रखरखाव कर्मी और वेंडर्स को बड़े पैमाने पर काम मिला है।
सब्सिडी से न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा हुआ, बल्कि सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, केबल और स्ट्रक्चर बनाने वाले उद्योगों को भी नई गति मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि सब्सिडी का हर एक रुपया ढाई से तीन रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा कर रहा है।
पर्यावरण और भविष्य के लाभ
सालाना 16.5 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आ रही है। यह करोड़ों पेड़ लगाने जितना बड़ा पर्यावरणीय फायदा है। इससे यूपी के नेट-जीरो लक्ष्य को मजबूती मिल रही है।
ग्रामीण इलाकों में सोलर पैनल से बिजली उपलब्ध हुई है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सोच बढ़ी है। भविष्य में यूनिफाइड एनर्जी इंटरफेस (UEI) से अतिरिक्त बिजली का डिजिटल हिसाब होगा। इससे पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग, सोलर कॉइन जैसी नई चीजें संभव होंगी। यह उद्योगों को हरित ऊर्जा से जोड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे CBAM के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देगा।
उत्तर प्रदेश का यह सोलर सफर ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए एक मिसाल है। यह दिखाता है कि सही नीति और मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।
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