लखनऊ, 26 फरवरी। योगी सरकार होली पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का तोहफा दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि विभाग ने किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए विशेष पहल की है। अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, जो 4 मार्च 2026 तक चलेगी।
इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत चल रही है, जिससे किसानों को आधुनिक यंत्र सस्ते दामों पर मिल सकेंगे।
होली पर किसानों को कृषि यंत्रों का विशेष उपहार
उत्तर प्रदेश सरकार होली के पावन त्योहार पर किसानों को खुशहाली का रंग भरने का प्रयास कर रही है। कृषि विभाग द्वारा अनुदानित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम किसानों की मेहनत को कम करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। बुकिंग 25 फरवरी 2026 से शुरू हुई और अंतिम तिथि 4 मार्च 2026 है।
कौन-कौन से यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं किसान
किसान विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं, जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, एकल कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के यंत्र तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत बैच ड्रायर और मेज सेलर आदि। ये यंत्र किसानों की खेती को आसान और लाभदायक बनाने में सहायक होंगे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। किसानों को वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाना होगा। वहां किसान कॉर्नर में ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ पर क्लिक करके आवेदन करना है। साइट पर यंत्रों की पूरी जानकारी, अनुदान की प्रक्रिया और अन्य विवरण उपलब्ध हैं। बुकिंग टोकन कन्फर्म होने के बाद 10 दिनों के भीतर यंत्र खरीदकर रसीद और फोटो agridarshan.up.gov.in या upyantratraking.in पर अपलोड करनी होगी।
2017 से अब तक तीन लाख यंत्रों का वितरण
2017-18 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग तीन लाख कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं। इसमें 2.31 लाख एकल यंत्र, 8405 कस्टम हायरिंग सेंटर और 7351 फार्म मशीनरी बैंक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी तक 7777 कृषि यंत्र, 51 कस्टम हायरिंग सेंटर और 64 फार्म मशीनरी बैंक के बिल पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। यह आंकड़े सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं।
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