लखनऊ, 30 जनवरी। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने आवास, पेंशन, स्वच्छता, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर अटल पेंशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन तक, उत्तर प्रदेश ने कई राष्ट्रीय योजनाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले लगभग नौ वर्षों में प्रदेश में करीब 62 लाख परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इससे गरीबी रेखा से नीचे और मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षित आवास मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में PMAY-G के तहत और शहरी क्षेत्रों में PMAY-U के अंतर्गत यह प्रगति जारी है। हाल के वर्षों में भी उत्तर प्रदेश ने PMAY में अग्रणी भूमिका निभाई है, जहां लाखों घरों का निर्माण पूरा हुआ या निर्माणाधीन है।
अटल पेंशन योजना में अग्रणी पंजीकरण
अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार तेजी से हुआ है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। यह योजना बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश ने इसमें लाखों पंजीकरण कराकर अन्य राज्यों से आगे निकला है।
स्वच्छता और ऊर्जा क्षेत्र में नया मानक
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय बने हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण में भी प्रदेश पहले स्थान पर है। इससे गरीब परिवारों की रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है।
कृषि और उद्योग क्षेत्र में मजबूत स्थिति
कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध और आलू के उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। किसानों को कृषि निवेश अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना।
उद्योग क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना में प्रदेश ने 96 लाख से अधिक इकाइयों का रिकॉर्ड बनाया है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में प्रगति
प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे क्रियाशील हैं और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। सड़क और हवाई संपर्क के विस्तार से निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा में नेतृत्व
जीईएम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक लेन-देन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और कौशल विकास में प्रदेश अग्रणी है। एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर्स स्टेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने योजनाओं को जमीन पर उतारने में परिणाम-आधारित कार्यशैली अपनाई है, जिससे प्रदेश विकास के विभिन्न मोर्चों पर मजबूत स्थिति में है।
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