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Saturday, January 17, 2026

गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का मिशन ‘यूपी जीरो पावर्टी अभियान’ 2026 में नए मुकाम पर, जानिए ताजा अपडेट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा जीरो पावर्टी अभियान गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। दो चरणों में चल रहे इस कार्यक्रम में प्रशासनिक इच्छाशक्ति, तकनीक और जमीनी सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है।

लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में रहने वाले रामसागर, उर्मिला और रामू जैसे परिवारों को मकान, पानी, सड़क, बिजली और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदेश भर में वंचित परिवारों को चिन्हित कर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यह अभियान न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, जल, ऊर्जा और आजीविका जैसे क्षेत्रों में समग्र समाधान देता है।

अभियान का पहला चरण: प्रमुख योजनाओं में अच्छी प्रगति

जीरो पावर्टी अभियान के पहले चरण में 8 प्रमुख योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। जिला स्तर की रिपोर्टों के अनुसार, राशन योजना में 97 प्रतिशत पात्र परिवारों तक लाभ पहुंच गया है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 87 प्रतिशत और दिव्यांग पेंशन योजना में 62 प्रतिशत लाभार्थी कवर हो चुके हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 63 प्रतिशत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिला है। वृद्धावस्था पेंशन, बीओसीडब्ल्यू श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता की जांच, डुप्लीकेट एंट्री हटाने और डेटा साफ करने का काम जारी है। सरकार का जोर इस बात पर है कि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद योजना से वंचित न रहे।

दूसरा चरण: बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान

15 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए दूसरे चरण में 16 योजनाओं के तहत वंचित परिवारों का घर-घर सत्यापन किया जा रहा है। यह काम 15 जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस चरण में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय सहायता योजना, जल जीवन मिशन और विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाओं पर फोकस है। सर्वे के आधार पर महिलाओं को बड़े स्तर पर आजीविका मिशन से जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 11 हजार बच्चों को फिर से स्कूल में नामांकित कर मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।

लाभार्थियों की जिंदगी में बदलाव

गोसाईगंज जैसे क्षेत्रों में रामसागर, उर्मिला और रामू जैसे परिवार अब बुनियादी सुविधाओं से जुड़ चुके हैं। इन परिवारों को मकान, स्वच्छ पानी, अच्छी सड़क, बिजली और मुफ्त राशन मिल रहा है। ऐसे हजारों परिवार प्रदेश भर में योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी बताते हैं कि यह अभियान सिर्फ पैसे की मदद नहीं, बल्कि पूरा जीवन बेहतर बनाने का प्रयास है।

पारदर्शिता और निगरानी का मजबूत सिस्टम

योगी सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को अभियान की निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों और सुझावों का विश्लेषण कर योजनाओं को जमीन की जरूरतों के अनुसार ढाला जा रहा है। इससे सुनिश्चित होता है कि कोई पात्र परिवार छूट न जाए। डेटा शुद्धिकरण और जमीनी सत्यापन से पारदर्शिता बनी हुई है।

यह अभियान उत्तर प्रदेश को समावेशी विकास की दिशा में आगे ले जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन मिले। जीरो पावर्टी अभियान से प्रदेश में गरीबी कम करने की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।

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