—दिल्ली महिला आयोग ने उठाए सवाल,नोटिस जारी किया
—33 फीसदी आरक्षण के बाद भी महिला एसएचओ क्यों नहीं ?
नई दिल्ली /टीम डिजिटल : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने राजधानी दिल्ली के 178 थानों में से एक में भी महिला थाना प्रभारी (SHO) नहीं होने पर हैरानी जताई है। साथ ही सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि 33 फीसदी आरक्षण के बाद भी एक भी थानों में महिला एसएचओ क्यों नहीं है?
इस बारे में आयोग ने दिल्ली पुलिस को 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। डीसीडब्ल्यू ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में दिल्ली पुलिस के 178 थाने हैं, लेकिन इनमें से एक में भी महिला थाना प्रभारी नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण है। आयोग ने कहा है कि जहां आज के दौर में हम महिला-पुरुष समानता के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस में एक भी महिला थाना प्रभारी का नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ‘हमें रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली पुलिस के सभी 178 थानों में एक में भी महिला एसएचओ (SHO) नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जानकारी बेहद की दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यचकित करने वाली है। मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस महकमे में महिलाओं को सामान्य अधिकार मिलना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जीबी रोड इलाके (रेडलाइट एरिया) और ऐसे अन्य इलाकों में खासकर महिला एसएचओ होना बहुत जरूरी है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हमने पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि किसी भी थाने में महिला एसएचओ क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को गंभीरता से उठा रहे हैं और बदलाव लाने कि दिशा के काम करेंगे।
