नयी दिल्ली /अदिति सिंह । केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पात्र बैंकों को महिला सम्मान बचत (saving women’s honor) प्रमाणपत्र, 2023 को लागू करने और प्रचालित करने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आर्थिक मामलों के विभाग ने 27 जून, 2023 को जारी एक ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से यह अनुमति दी है। इसका उदेश्य लड़कियों/महिलाओं के लिए स्कीम की पहुंच को बढाने में सक्षम करना है। इसके साथ, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सदस्यता के लिए उपलब्ध होगी। यह योजना डाक विभाग के माध्यम से 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में रही है। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाबद्ध पहलों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की निरंतरता में, भारत में प्रत्येक लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 योजना की घोषणा की गई थी।
– लड़कियों,महिलाओं के लिए स्कीम की पहुंच को बढाने में सक्षम करना है
-सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान
– MSSC के तहत की गई जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा
– स्कीम के तहत निवेश की परिपक्वता योजना के तहत खाता खोलने की तिथि से दो वर्ष है
यह योजना सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले दो वर्ष की अवधि के लिए खाता खोला जा सकता है। एमएसएससी के तहत की गई जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होगी। प्रभावी ब्याज दर लगभग 7.7 प्रतिशत होगी। इस योजना में न्यूनतम 1000 रूपये और 100 के गुणक में कोई भी राशि 200,000 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के भीतर जमा की जा सकती है। इस स्कीम के तहत निवेश की परिपक्वता योजना के तहत खाता खोलने की तिथि से दो वर्ष है। इसमें न केवल निवेश में बल्कि स्कीम की अवधि के दौरान आंशिक निकासी में भी लचीलेपन की परिकल्पना की गई है। खाताधारक स्कीम खाते में योग्य शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकालने के पात्र हैं।
