नई दिल्ली /खुशबू पांडेय। एक देश-एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक कमेटी बना दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दौरान एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है।
केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही आम लोगों की राय भी लेगी। इस बीच, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि, इस मुलाकात के बारे में दोनों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार की इस पहल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा- व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना ही आइडिया है।
—कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे
—; कांग्रेस का सवाल- सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ी
कांग्रेस के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा।’ इधर, एलजेपी (राम विलास) चीफ चिराग पासवान ने कहा, ‘ हमारी पार्टी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ का समर्थन करती है। इसे लागू करना चाहिए।’विपक्ष बोला- सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था
शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है।
सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम से कम अनौपचारिक बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है।
वन नेशन-वन इलेक्शन या एक देश-एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।
मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। पीएम मोदी खुद कई बार वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- आज एक देश-एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए।
