लखनऊ/ अदिति सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गुरुवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित नव नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2021 से 2023 के बीच में डेढ़ वर्ष के अंदर हमारी सरकार 21 नियुक्ति पत्र कार्यक्रम संपन्न करा चुकी है। इसके तहत लगभग 55,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को नौकरियों में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है, जो सरकारें प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकतीं थी जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि चयन की प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न होने पाए।
—योगी का दावा, छह वर्ष में छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रहे
– यूपी लोक सेवा आयोग एवं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियुक्त अधिकारी
– आज उत्तर प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता: सीएम योगी
विगत छह वर्ष में छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। अगर चुनौती आपके सामने है तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं।
सीएम योगी ने नव नियुक्त अधिकारियों को वर्तमान सरकार की कार्यशैली के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश भर से जुड़ी हुई समस्याएं किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगी। हमारा प्रयास होना चाहिए एक फाइल एक टेबल पर 3 से अधिक दिन न रहे।
सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 फीसदी से ज्यादा थी। विगत छह वर्ष में हमारी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में सफल रही है। दो करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा आयोग बनाने जा रहे हैं। इसके तहत उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा चयन आयोग की प्रक्रिया को जोड़ देंगे। सीएम योगी ने कहा कि संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा की लाभ हर तबके को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रदेश का हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में इमानदारी से कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल रहेंगे।
सचिवालय प्रशासन विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए बस्ती के हनुमंत प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में भी परीक्षा देता था, लेकिन किन्हीं कारणवश साक्षात्कार के दौरान बाहर कर दिया जाता था। इससे निराश होकर मैं परीक्षा की तैयारी छोड़कर कृषि कार्य करने लगा। वहीं जब प्रदेश में व्यवस्था बदली और मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्ता संभाली तो एक बार फिर मन में विश्वास जागा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके संपन्न हुई परीक्षा का नतीजा है कि मेरा चयन हो गया है।
नौकिरियों में महिलाओं और वंचितों को अवसर प्राप्त
परिवहन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित हुई अयोध्या की अपर्णा मौर्या ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की नतीजा है कि मेरा चयन हो पाया। मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करूंगी और सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। सचिवालय प्रशासन विभाग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर चयनित हुई दीप्ती यादव ने मुख्यमंत्री योगी द्वारा सरकारी नौकरियों में अपनाई गई पारदर्शी और सुचितापूर्ण नितियों को लेकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस नीति का नतीजा है कि आज सरकारी नौकिरियों में महिलाओं और वंचितों को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
510 नव नियुक्त अधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम में 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) (कुल 510) को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। वर्ष 2022 से चल रहे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के तहत आठ महीने में यह 10वां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। अब तक सरकार द्वारा 21,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
