चंडीगढ़/खुशबू पांडेय। हरियाणा सरकार ‘नारी शक्ति’ को राज्य के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार मानती है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2026 के पहले दिन अपने अभिभाषण में यह बात कही। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण पर सरकार की उपलब्धियां बताईं।
अभिभाषण में ‘ड्रोन दीदी’, ‘लखपति दीदी’, बालवाटिका-III और अपराधों में कमी जैसे मुद्दों पर फोकस रहा, जो हरियाणा में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित समाज की दिशा में बड़े कदम दिखाते हैं।
हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को मिल रही प्राथमिकता
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ‘नारी शक्ति’ को राज्य के हर क्षेत्र में विकास का आधार मानकर काम कर रही है। समाज की प्रगति का असली पैमाना महिलाओं की स्थिति होती है। इसलिए सरकार महिला सशक्तिकरण को सिर्फ अधिकार देने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत विकसित करने पर जोर देती है।
ड्रोन दीदी योजना से ग्रामीण महिलाओं को नई उड़ान
ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ‘ड्रोन दीदी योजना’ चलाई जा रही है। राज्य स्वामित्व वाली कंपनी ‘ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड’ के जरिए 29 सितंबर 2021 से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 33 ‘ड्रोन दीदियों’ को पूरा प्रशिक्षण मिल चुका है, 15 का ट्रेनिंग चल रहा है और जल्द ही करीब 1,350 महिलाओं को यह मौका मिलेगा। इससे महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती-किसानी और सर्वे में योगदान दे सकेंगी।
महिला सुरक्षा के लिए मजबूत कदम
महिलाओं की सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। राज्य में फिलहाल 33 महिला पुलिस थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। अगले साल 7 नए महिला पुलिस थाने खोलने का फैसला हुआ है – लोहारू, बरवाला (हिसार), नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहोवा में।
स्वयं सहायता समूहों से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक ताकत
ग्रामीण महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर खास फोकस है। विभिन्न जिलों में ‘सांझा बाजार’ और बस स्टैंडों पर विशेष दुकानें लगाई गई हैं, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। इसके अलावा 124 ‘अटल श्रमिक-किसान कैंटीन’ का संचालन भी इन समूहों को सौंपा गया है, जिससे उन्हें स्थिर आय का जरिया मिल रहा है।
लखपति दीदी कार्यक्रम से मूक क्रांति
‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम ने राज्य में बड़ा बदलाव लाया है। अब तक 1 लाख 6 हजार 325 महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। SHG के उत्पादों को वैश्विक और डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए इन्हें मुख्य बाजार से सीधे कनेक्ट किया जा रहा है।
बालवाटिका-III से बच्चों का बेहतर भविष्य
बच्चों की शुरुआती शिक्षा और देखभाल पर जोर देते हुए सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पहले एक साल की ‘बालवाटिका-III’ शुरू की गई है। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:30 पर रखा गया है। राज्य भर के करीब 8,600 स्कूलों में बाल अनुकूल क्लासरूम बनाए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 79,000 से ज्यादा बच्चों ने बालवाटिका-III में दाखिला लिया। यहां खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों को भय-मुक्त माहौल देती है। 119 मॉडल बालवाटिका विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं।
शांति, सुरक्षा और कानून का राज बरकरार
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। बेहतर जांच और मॉडर्न पुलिसिंग से 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक सजा दर 74.13 प्रतिशत पहुंच गई है।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी
महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस से 2025 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 16 प्रतिशत की कमी आई। साइबर क्राइम रोकने में हरियाणा आगे है – रियल टाइम में 36 प्रतिशत फ्रॉड अमाउंट बचाया गया, 1.5 लाख फ्रॉड मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए और 256 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की गई।
अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचारों में बड़ी गिरावट
पिछले 4-5 सालों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। दुर्व्यवहार के मामले 2021 में 257 से घटकर 2025 में 83 रह गए (67 प्रतिशत कमी)। बलात्कार के मामले 2022 में 211 से 2025 में 105 हो गए (50 प्रतिशत कमी)। अपहरण के मामले 2020 में 23 से 2025 में 10 रह गए (लगभग 50 प्रतिशत कमी)। SC/ST एक्ट के तहत मामले 2021 में 132 से 2025 में 48 रह गए।
संगठित अपराध पर शिकंजा
पुलिस ने 426 आपराधिक गैंग का भंडाफोड़ किया और विदेश में छिपे 15 गैंगस्टरों का प्रत्यार्पण कराया। इससे फिरौती की घटनाओं में 40 प्रतिशत कमी आई।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण
पुलिस आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। 5,500 नए सिपाहियों की भर्ती चल रही है। डायल-112 पर औसत रिस्पॉन्स टाइम 9 मिनट 44 सेकंड है। नशा मुक्त हरियाणा के लिए कार्य योजना-2029 पर काम तेज है।
यह अभिभाषण हरियाणा सरकार की महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और विकास की नीतियों को मजबूती से सामने लाता है।
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