लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान राज्य के भविष्य के लिए बड़ा रोडमैप पेश किया। उन्होंने अगले पांच साल में 100 नई टाउनशिप विकसित करने, 27 एक्सप्रेसवे क्लस्टर बनाने, 50 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव हासिल करने और युवाओं को 2375 करोड़ रुपये की लागत से टैबलेट देने की घोषणा की। साथ ही शहरी विकास में कंप्लायंस में बड़ी छूट, मेट्रो-रैपिड रेल का विस्तार और 75 हजार एकड़ लैंड बैंक से रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। यह सब ‘नए यूपी’ के विजन का हिस्सा है, जो शहरीकरण से औद्योगिक क्रांति तक की राह दिखाता है।
100 नई टाउनशिप का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगले पांच साल में सुनियोजित शहरी विकास के लिए 100 नई टाउनशिप बनाई जाएंगी। हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इससे प्रदेश में आधुनिक शहर बसेंगे, जहां रहने, काम करने और व्यापार करने की बेहतर सुविधाएं होंगी। गरीबों से लेकर सभी वर्गों के लिए आवास बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। लैंड बैंक का काम भी जोर-शोर से चल रहा है।
कंप्लायंस में बड़ी राहत
शहरी विकास को आसान बनाने के लिए सरकार ने कंप्लायंस रिडक्शन और डी-रेगुलेशन नीति लागू की है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी होगा। नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं 500 वर्ग मीटर तक आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक प्लॉट के लिए ऑनलाइन स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था है। इससे आम लोग और छोटे व्यापारी काफी राहत महसूस करेंगे।
परिवहन और कनेक्टिविटी में तेजी
परिवहन सुविधाओं पर खास फोकस है। लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज फेज के लिए 1268 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मेरठ-दिल्ली के बीच नमो भारत ट्रेन (रैपिड रेल) का उद्घाटन जल्द होगा, जिससे यात्रा सिर्फ 40-45 मिनट में हो जाएगी। मेरठ में दो कॉरिडोर बन रहे हैं – एक नमो भारत ट्रेन के लिए और दूसरा मेट्रो के लिए। इससे इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
औद्योगिक विकास और निवेश
औद्योगिक क्रांति के लिए 27 एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनके लिए 12,500 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में 75 हजार एकड़ लैंड बैंक उपलब्ध है, जो निवेशकों को आकर्षित करेगा। निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम से 65 विभागों के 4,675 अनुपालनों को आसान बनाया गया है। अब तक 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से सात लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं।
युवाओं को टैबलेट और रोजगार
युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को टैबलेट देने के लिए 2375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे डिजिटल शिक्षा और तकनीकी स्किल्स बढ़ेंगी, युवा नौकरियों के लिए बेहतर तैयार होंगे।
कोविड काल में अन्य राज्यों से लौटे 40 लाख श्रमिकों में से 90 प्रतिशत अब यूपी में ही काम कर रहे हैं। यह रोजगार सृजन की सफलता दिखाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स रैंकिंग और गुड गवर्नेंस में यूपी आगे है।
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