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Wednesday, July 30, 2025

UP News: श्रावस्ती में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, योगी सरकार की सख्त कार्रवाई

UP News श्रावस्ती, 29 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सीमावर्ती जिलों में अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले में भिनगा-सिरसिया मार्ग पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए की गई, जिससे शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

भिनगा में सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा (UP News)

श्रावस्ती के भिनगा-सिरसिया मार्ग पर नगर पालिका परिषद की आरक्षित जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से मजार बना लिया था। यह जमीन खंड गाटा संख्या-121, रकबा 0.1420 हेक्टेयर की थी, जिसे इमारती लकड़ी भंडारण के लिए रखा गया था। प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि इस सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण किया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई (UP News)

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे पहले जमीन का सीमांकन किया गया ताकि अवैध कब्जे की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी गई। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध मजार और उससे जुड़े सभी निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

Up news yogi government bulldozer runs on illegal shrine in shravasti

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात (UP News)

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरी सावधानी के साथ इस कार्य को पूरा किया और सरकारी जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कर लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जरूरी थी।

भविष्य में अवैध कब्जे पर सख्ती (UP News)

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी ताकि शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग रोका जा सके। यह कार्रवाई योगी सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसमें अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

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