नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य को देश का अग्रणि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने के उद्देश्य से बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तेज गति से जारी है। मुख्यमंत्री सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट’ की शीर्ष अनुश्रवण समिति (मॉनीटरिंग अथॉरिटी) की तीसरी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े।
लॉजिस्टिक्स हब और हिसार मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की प्रगति पर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चल रही नांगल चौधरी की इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (IMLH) और हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) जैसी रणनीतिक परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की ‘भव्या योजना’ के अंतर्गत अंबाला में 108 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जा चुका है।
नांगल चौधरी लॉजिस्टिक्स हब: 23 अगस्त को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम
नांगल चौधरी में तैयार हो रहे इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पहले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- रेल संचालन की शुरुआत: मुख्यमंत्री 23 अगस्त को स्वयं लॉजिस्टिक्स हब का दौरा करेंगे और वहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
- सीडब्ल्यूसी संभालेगा कमान: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) इस आईएमएलएच (IMLH) के रेल यार्ड के संचालन का जिम्मा संभालेगा।
- द्वितीय चरण: प्रथम चरण का काम गति पकड़ते ही दूसरे चरण के निर्माण कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी।
हिसार मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 707 करोड़ का ईपीसी टेंडर
हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 707 करोड़ रुपये का ईपीसी (EPC) टेंडर जारी किया गया था।
प्राप्त बोलियों (bids) का वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही कार्यदायी एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके मास्टर प्लान को 31 अगस्त 2026 तक अधिसूचित करने का समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, पहले चरण के तहत नहर के डायवर्जन का कार्य अलॉट किया जा चुका है, जबकि ढंढूर जंक्शन पर प्रस्तावित डबल लूप इंटरचेंज के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ईपीसी मोड पर सौंप दी है।
प्रदेश में 10 नए आईएमटी (IMT) के लिए जमीन का अधिग्रहण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी एकजुटता के साथ काम कर रही हैं।
हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने के लिए भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से हरियाणा न केवल वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर लाखों रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा।
बैठक में हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, नागरिक उड्डयन विभाग की अपर मुख्य सचिव जी. अनुपमा और उद्योग विभाग के सचिव डॉ. अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
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