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Chhattisgarh AI Mission: साय कैबिनेट की मुहर! 500 करोड़ के एआई मिशन से बदलेगी राज्य की तस्वीर

Chhattisgarh AI Mission: साय कैबिनेट ने 500 करोड़ के एआई मिशन और BEML भारी मशीन संयंत्र के लिए रियायती भूमि आवंटन को दी मंजूरी।

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रायपुर। Chhattisgarh AI Mission को राज्य सरकार की ओर से बड़ी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 500 करोड़ रुपये के इस एआई मिशन को पारित किया गया। केंद्र सरकार के ‘IndiaAI Mission’ की तर्ज पर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में देश का एक नया मॉडल बनाएगा।

5 सालों का विजन: 6 लाख छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग

राज्य को डिजिटल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए एक स्पष्ट खाका तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत तकनीक का व्यापक ढांचा खड़ा किया जाएगा।

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: राज्य भर में 100 एआई डेटा लैब (AI Data Labs) और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
  • स्टार्टअप को बढ़ावा: 300 से अधिक AI आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान की जाएगी।
  • मानव संसाधन प्रशिक्षण: 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • डिजिटल गवर्नेंस: सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI-आधारित नागरिक सेवाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री बोले—ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बड़ा कदम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले पर विचार रखते हुए कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी योजना नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने वाला रणनीतिक निवेश है। इससे युवाओं के लिए उच्च-स्तरीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उद्योगों को नए समाधान मिलेंगे। डेटा-आधारित शासन प्रणाली से आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

BEML को रियायती दर पर भूमि: हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट संयंत्र को मंजूरी

कैबिनेट की इस बैठक में केवल तकनीकी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि भारी उद्योग के विकास पर भी बड़ा फैसला लिया गया। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) को छत्तीसगढ़ में ‘हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट’ (Heavy Earth Moving Equipment) निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को पारित किया गया।

यह संयंत्र छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। इससे न केवल भारी औद्योगिक निवेश आएगा, बल्कि राज्य में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा लाभ स्थानीय एमएसएमई (MSME) सेक्टर को भी मिलेगा।

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