कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक में सीमा सुरक्षा, जनगणना, स्वास्थ्य योजना और भर्ती जैसे अहम मुद्दों पर फैसले हुए। अधिकारी ने कहा कि नई सरकार सभी लोगों के लिए काम करेगी और राज्य में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
पहली कैबिनेट बैठक और शुभेंदु अधिकारी का वादा
नबन्ना भवन की 14वीं मंजिल पर हुई बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार कैबिनेट के साथ बैठक की। उन्होंने “सभी के लिए काम करने” का वादा किया। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में बिना किसी बड़े हिंसा के चुनाव हुए, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और जनता का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा, “लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, हम उन्हें न्याय दिलाएंगे।” बैठक में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल समेत नए मंत्रियों ने हिस्सा लिया। विभागों का बंटवारा अभी बाकी है।
BSF को 600 एकड़ जमीन देने का फैसला
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 दिनों के अंदर यह जमीन सौंप दी जाएगी। मुख्य सचिव और भूमि विभाग के अधिकारियों को इस काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इस फैसले का मकसद सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकना है। BSF को जमीन मिलने से सीमा सुरक्षा मजबूत होगी।
जनगणना शुरू करने का प्रशासनिक आदेश
सरकार ने जनगणना का काम आज से शुरू करने का आदेश जारी किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने 11 महीने की देरी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी सरकार ने परिसीमन और महिलाओं के आरक्षण में बाधा डालने के लिए जनगणना रोकी थी।
अधिकारी ने कहा, “16 जून 2025 को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन यहां इसे जानबूझकर रोका गया।” सरकार अब इसकी जांच के लिए तथ्य-जांच समिति बनाएगी।
आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के साथ समझौते और जरूरी औपचारिकताएं आज से शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समेत सभी केंद्र की योजनाएं तुरंत लागू होंगी। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
अधिकारियों की ट्रेनिंग नीति में बदलाव
पिछली सरकार की IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग भेजने वाली नीति को बदल दिया गया। नई सरकार इस पर फिर से विचार करेगी।
बेरोजगार युवाओं को आयु सीमा में छूट
पिछले सालों में भर्ती से वंचित रहे उम्मीदवारों को 5 साल की आयु छूट देने का फैसला लिया गया। इससे कई युवाओं को नौकरी के नए मौके मिल सकेंगे।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू
राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए। पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। अब इसे आज से अपनाया जा रहा है।
नबन्ना में गार्ड ऑफ ऑनर
नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को नबन्ना पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद ने उनका स्वागत किया।
बाद में अधिकारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और सुशासन है।
चुनाव परिणाम और सत्ता परिवर्तन
भाजपा ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 207 पर जीत हासिल की। इससे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हुआ। शुभेंदु अधिकारी अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
सरकार ने साफ कहा है कि वह पारदर्शी और जनहित में काम करेगी। शाम को विजयी विधायकों से मुलाकात भी हुई।
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