लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए ‘कटियाबाज’ पोस्टरों के बीच योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के शासनकाल में बिजली व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने दावा किया कि सपा सरकार के समय बिजली विभाग में चोरी, भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे की समस्या बढ़ी थी, जबकि योगी सरकार ने सुधार के लिए तकनीकी उपाय और सख्ती अपनाई है।
सपा राज में कटियाबाजी को मिला संरक्षण
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार के दौरान पूरे बिजली सिस्टम में अनियमितताएं बढ़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय नेताओं, उनके समर्थकों और माफियाओं को बिना मीटर के बिजली इस्तेमाल करने यानी कटियाबाजी की छूट मिली हुई थी। मंत्री के अनुसार, कई जगहों पर गुंडे और प्रभावशाली लोग खुद बिजली चोरी करते थे और दूसरों को भी ऐसा करने देते थे।
शर्मा ने संभल और मथुरा जैसे जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सुनियोजित तरीके से बिजली चोरी कराई जाती थी। योगी सरकार आने के बाद ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई और कटियाबाजों पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया।
बिजली विभाग में माफिया और खराब बुनियादी ढांचा
मंत्री ने दावा किया कि सपा शासन में बिजली वितरक भी माफिया का रूप ले चुके थे। ट्रांसफॉर्मर, तार और खंभे खराब गुणवत्ता के लगाए गए थे, जिसकी वजह से अक्सर फॉल्ट और बिजली गुल होने की शिकायतें आती थीं। आज भी कई इलाकों में पुरानी लाइनें और जर्जर उपकरण समस्या पैदा कर रहे हैं, जो उस समय की व्यवस्था की देन बताई जा रही है।
महंगी बिजली खरीद के समझौते और बोझ
एके शर्मा ने सपा सरकार पर बिजली खरीद के समझौतों में महंगी दरों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस समय जो समझौते किए गए, वे आज की खरीद दर से ज्यादा महंगे थे। इसका असर अभी भी प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है और आने वाले समय में भी बिजली की कीमतों पर इसका प्रभाव रह सकता है।
बिना मेरिट भर्तियां और पीएफ घोटाला
मंत्री ने बिजली विभाग में बिना मेरिट की भर्तियों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि गलत तरीके से की गई भर्तियों से भ्रष्टाचार बढ़ा और कर्मचारी स्तर पर उपभोक्ताओं का शोषण हुआ। साथ ही, बिजली कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) में हुए निवेश संबंधी फैसलों पर भी सवाल उठाए गए। शर्मा के अनुसार, हजारों करोड़ रुपये का फंड गलत जगह लगाने की कोशिश की गई, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बना।
योगी सरकार में बिजली सुधार और उपलब्धियां
ऊर्जा मंत्री ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों का भी ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी सुधारों, डिजिटल सिस्टम और सख्त निगरानी से बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। मानवीय हस्तक्षेप कम करने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिली।
सरकार के अनुसार, 2017 से नवंबर 2025 तक प्रदेश में कई बड़े कदम उठाए गए। 15.87 लाख नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 765 नए 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाए गए। 26 हजार किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया।
प्रदेश में अब जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं। 59 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए। सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया। ग्रामीण इलाकों में निजी नलकूपों को भी बिजली उपलब्ध कराई गई।
प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग 31,486 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो बिजली व्यवस्था की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।
सपा पर अखिलेश सरकार के बिजली ईको सिस्टम को बर्बाद करने का आरोप
एके शर्मा ने कुल मिलाकर कहा कि अखिलेश यादव सरकार ने बिजली क्षेत्र में ‘बबूल’ बोने का काम किया, जिसके नतीजे आज भी दिख रहे हैं। योगी सरकार इन समस्याओं को सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है।
यह विवाद उन पोस्टरों के बीच सामने आया है जिनमें अखिलेश यादव को ‘कटियाबाज’ बताया गया था। हालांकि, सपा की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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