लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी करने वाली एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में रामपुर जिले ने 98.57 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में पीलीभीत दूसरे और श्रावस्ती व अमेठी ने संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया। आईजीआरएस के माध्यम से जन शिकायतों के निस्तारण, राजस्व कार्यों और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, जिससे जिलों के प्रदर्शन में सुधार आ रहा है।
IGRS रिपोर्ट में रामपुर की उपलब्धि
आईजीआरएस अप्रैल माह की रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर जिले ने पूर्णांक 140 में से 138 अंक प्राप्त किए। इसका प्रतिशत 98.57 रहा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है। साथ ही आईजीआरएस के जरिए आने वाली शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण हो रहा है। रामपुर पिछले चार महीनों से लगातार प्रदेश में पहले स्थान पर है।
यह रिपोर्ट 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की समीक्षा पर आधारित है। इसमें राजस्व कार्य, विकास परियोजनाएं और जन शिकायतों के निपटारे के मानकों को ध्यान में रखा जाता है। अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है।
पीलीभीत और अन्य जिलों का प्रदर्शन
पीलीभीत जिले ने 137 अंक हासिल कर 97.86 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान बनाया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिकता के आधार पर जन सुनवाई की जा रही है। इससे शिकायत निस्तारण दर में लगातार सुधार हो रहा है। पीलीभीत भी पिछले चार महीनों से दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
श्रावस्ती और अमेठी दोनों ने 136 अंक प्राप्त किए, जो 97.14 प्रतिशत है। दोनों जिलों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि विकास परियोजनाओं की समीक्षा हर हफ्ते की जाती है। आम लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है और संतुष्टी फीडबैक पर ध्यान दिया जाता है।
टॉप टेन में हाथरस, बरेली, हमीरपुर, बदायूं, बाराबंकी और बलिया जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
आईजीआरएस प्रणाली कैसे काम करती है
एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके जरिए आम नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। हर महीने इन शिकायतों के निस्तारण, विकास कार्यों की प्रगति और राजस्व संबंधी कामों की जांच होती है।
इस प्रणाली से प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। अधिकारी समय पर काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार हुआ है। आईजीआरएस इन कार्यों की निगरानी और सुधार में मदद कर रहा है।
योगी सरकार के विकास पर फोकस
उत्तर प्रदेश सरकार का जोर सभी वर्गों के उत्थान पर है। आईजीआरएस के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। इससे गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो पा रहा है।
रामपुर, पीलीभीत और अन्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में अधिकारियों की सक्रियता दिख रही है। नियमित बैठकें, फील्ड विजिट और फीडबैक लेने की प्रक्रिया से कामों की गुणवत्ता बनी हुई है।
जिलाधिकारियों की प्रतिक्रिया
रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि टीम प्रयास से यह उपलब्धि हासिल हुई है। सभी विभागों में समन्वय बनाए रखा जा रहा है। पीलीभीत और श्रावस्ती के अधिकारियों ने भी प्राथमिकता आधारित कार्य और साप्ताहिक समीक्षा को सफलता का कारण बताया।
प्रदेश स्तर पर आईजीआरएस रिपोर्ट हर महीने जारी होती है। यह जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि कमजोर क्षेत्रों में सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
विकास कार्यों में तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समग्र विकास की राह पर है। बुनियादी ढांचे का विस्तार, रोजगार के अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। आईजीआरएस जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।
अप्रैल रिपोर्ट में टॉप प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रयासों से पूरे प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य हर जिले को विकास की मुख्यधारा में लाना है।
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