नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ झूठ बोलना और हंगामा करना है। उन्होंने सदन में किसी भी नेता के साथ दुर्व्यवहार या रोकने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।
कांग्रेस का एजेंडा पहले से तय, सदन में सुनने की नीयत नहीं: सीएम सैनी
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल का मकसद सिर्फ आरोप लगाना और सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉ. रघुबीर कादियान द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के किसी भी विधायक को न तो रोका गया और न ही किसी का अनादर हुआ। सभी सदस्यों को पूरे सम्मान के साथ सदन के अंदर आने की अनुमति दी गई थी।
‘वीडियो फुटेज से सामने आ जाएगी सच्चाई’
विपक्ष द्वारा चोट लगने और धक्का-मुक्की के दावों पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को एक व्यावहारिक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय अपने चैंबर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को बुलाएं और घटना की वीडियो फुटेज मंगवाकर जांच करें।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है।
बुजुर्ग नेताओं को काले कपड़े पहनाना दुर्भाग्यपूर्ण
सदन के भीतर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर चुटकी लेते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भी काले कपड़े पहना दिए, जबकि उनकी उम्र इस तरह के प्रदर्शन की नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ राजनीति करने पर केंद्रित रहा।
‘सदन की गरिमा बनाए रखे विपक्ष, चर्चा के लिए सरकार तैयार’
मुख्यमंत्री ने विधानसभा की मर्यादा का हवाला देते हुए कहा कि यह महान सदन प्रदेश के विकास और जनता के मुद्दों पर संवाद करने के लिए बना है। हरियाणा की जनता सब देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ हंगामा। अगर विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर ऐतराज है, तो वे नियम के तहत चर्चा करें, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें ताकि राज्य के हित में जरूरी विधायी कार्य पूरे किए जा सकें।
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