चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की 10 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि के उपचार के लिए ₹15.63 करोड़ की लागत से 25 हजार टन जिप्सम खरीदने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) पर गुणवत्तापूर्ण जिप्सम उपलब्ध कराएगी और विभिन्न जिलों में पेयजल, जेल, अस्पताल, सड़क तथा प्रशासनिक भवनों से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है।
किसानों को राहत: 50% सब्सिडी पर मिलेगा जिप्सम
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा भूमि सुधार निगम के जरिए राज्य के किसानों को आधी कीमत पर जिप्सम मुहैया कराया जाएगा, ताकि क्षारीय और प्रभावित जमीनों की उर्वरता में सुधार कर फसल पैदावार बढ़ाई जा सके।
जिंसों के भंडारण और गुणवत्ता जांच को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कैथल स्थित हैफेड परिसर में ₹9.80 करोड़ की लागत से 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का नया गोदाम और एक अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्वालिटी कंट्रोल लैब) स्थापित की जाएगी।
ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए बड़े बजट का ऐलान
बैठक में राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय आवंटन किया गया:
- पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था: पानीपत जिले के 9 गांवों (भैंसवाल, कुतानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्रखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबरी, गढ़ी और सिकंदरपुर) में महाग्राम योजना के तहत ₹75.50 करोड़ की पेयजल परियोजनाएं मंजूर की गईं। वहीं गोहाना के शनि मंदिर व एमपीएस गुढ़ा क्षेत्र में ₹16.30 करोड़ से सीवर लाइन बिछाई जाएगी और जुलाना में ₹21.17 करोड़ जलापूर्ति पर खर्च होंगे।
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: जींद के सफीदों में ₹37.49 करोड़ से राजकीय नर्सिंग कॉलेज बनेगा। नारनौल के नागरिक अस्पताल को ₹26.30 करोड़ की लागत से 100 से बढ़ाकर 200 बेड का बनाया जाएगा, जबकि यमुनानगर में ₹16.89 करोड़ से 50 बेड का आयुष अस्पताल आकार लेगा।
- न्यायिक व प्रशासनिक भवन: पिंजौर-कालका सेक्टर-27 में ₹22.70 करोड़ की लागत से नया न्यायिक परिसर बनेगा। अंबाला शहर लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लॉक (चरण-3) के लिए ₹34 करोड़ और अंबाला कैंट बैंक स्क्वायर भवन (फेज-1) के लिए ₹52 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- जेल एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर: पंचकूला के जलोली गांव में ₹40 करोड़ तथा फतेहाबाद में ₹37 करोड़ की लागत से नई जिला जेलों का निर्माण होगा। पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के सुधार पर ₹16.80 करोड़ और केएमपी मार्ग के 83 किलोमीटर लंबे हिस्से की मरम्मत पर ₹65.66 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र-सहारनपुर राज्य मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर ₹26.90 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिसे आगामी समय में फोरलेन में तब्दील करने हेतु डीपीआर तैयार हो रही है।
तय समय से पहले काम पूरा करने पर प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी ठेकेदार या एजेंसी निर्धारित समय सीमा से पहले विकास कार्यों को पूरा करेगी, उसे राज्य सरकार की नीति के तहत विशेष इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी सुधीर राजपाल, ए.के. सिंह, विजयेंद्र कुमार, अनुराग अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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