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सबूत दे. या इस्तीफा…… भाजपा ने पंजाब CM भगवंत मान को भेजा मानहानि नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने की मांग

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस जारी किया है। भगवंत मान पर आरोप है कि उन्होंने बिना सबूत के भाजपा पर पंजाब में हुए बम धमाकों से जुड़े विवादित बयान दिए।

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चंडीगढ़। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस जारी किया है। भगवंत मान पर आरोप है कि उन्होंने बिना सबूत के भाजपा पर पंजाब में हुए बम धमाकों से जुड़े विवादित बयान दिए। भाजपा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री 7 दिनों में अपना बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो आपराधिक और दीवानी दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी।

बयान पर उठे सवाल

तरुण चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा जैसे राष्ट्रवादी दल को बिना किसी सबूत के आतंकवादी घटनाओं से जोड़कर गलत बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बयान पंजाब पुलिस के डीजीपी के बयान के विपरीत है, जहां ISI और विदेशी नेटवर्क की भूमिका का जिक्र किया गया था।

चुग ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं या राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रविरोधी ताकतों को कवर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पंजाब में भ्रम और अशांति फैला सकते हैं।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वर्षगांठ पर विवाद

यह बयान उस समय आया जब देश ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वर्षगांठ मना रहा था। भाजपा ने इसे करोड़ों भारतीयों के विश्वास का अपमान बताया। पार्टी का कहना है कि भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और राजनीतिक एजेंडे के लिए आरोप लगाए हैं।

पंजाब की मौजूदा चुनौतियां

पंजाब में नशे की समस्या, बम धमाके, गैंगस्टर नेटवर्क और आर्थिक मुश्किलें बनी हुई हैं। भाजपा का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्षी दलों पर झूठे आरोप लगा रही है। पार्टी ने कहा कि पंजाब को जिम्मेदार शासन की जरूरत है, न कि ड्रामेबाजी की।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नोटिस में भाजपा ने तीन मुख्य मुद्दों पर कार्रवाई की बात कही है – आपराधिक मानहानि, झूठी जानकारी फैलाना और सार्वजनिक अशांति भड़काने का प्रयास। तरुण चुग ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी अगर माफी नहीं मांगी गई।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अभी इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है। पंजाब की जनता अब इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है कि आगे क्या होता है।

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