लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक कतई परेशान न हों। प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। चीनी मिलों ने दो महीने (जून-जुलाई) में 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं।
15 अक्टूबर से संचालित की जाए चीनी मिलें
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख कुंतल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख कुंतल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख कुंतल (कुल 179.38 लाख कुंतल) चीनी प्रदेश में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जून व जुलाई में चीनी मिलों ने 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की है, इसमें से अधिकांश चीनी अभी भी खुले बाजार में उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिलों को संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के मुख्य बिंदु:
- पर्याप्त चीनी स्टॉक: राज्य में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडारण मौजूद है। जून-जुलाई में मिलों ने 235 लाख कुंतल चीनी बेची है, जो बाजार में उपलब्ध है।
- 15 अक्टूबर से पेराई सत्र: आवश्यकता पड़ने पर राज्य की चीनी मिलों का संचालन 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा।
- स्टॉक लिमिट और सत्यापन: कोई भी डीलर 30 दिन (अधिकतम 400 टन) से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता। सभी जिलाधिकारियों को गोदामों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- रिकॉर्ड किसान भुगतान: पेराई सत्र में 48 लाख गन्ना किसानों को 32,554 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है।
भ्रम फैलाने व कालाबाजारी करने वालों पर करें कार्रवाई
सीएम योगी ने आमजन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। बल्क कंज्यूमर्स (10 मीट्रिक टन प्रतिमाह खपत) भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। चीनी मिलें भी अपने मासिक कोटे के अंतर्गत विक्रित चीनी को विक्रय की तिथि से 7 दिन से अधिक अवधि तक गोदाम में नहीं रोकेंगी।
सीएम ने दिया निर्देश- भौतिक सत्यापन कराएं जिलाधिकारी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं मूल्य पर सतत निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी अथवा मूल्यवृद्धि की स्थिति में तत्काल शासन को अवगत कराएं।
48 लाख किसानों को किया गया 32,554 करोड़ का भुगतान
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पेराई सत्र 2026-27 के लिए 28.14 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल संभावित है। इससे 90 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना है। उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह अनुमानित चीनी खपत लगभग 4 लाख टन है। पेराई सत्र 2025-26 में 48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी किया गया है।
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