—UP में जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना सर्वाेच्च प्राथमिकता: राज्यपाल
—पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा
—प्रदेश को प्रमुख निर्यातक राज्य बनाने के उद्देश्य से निर्यात नीति-2020-25 प्रख्यापित —यूपी में 5 हवाई अड्डे लखनऊ,वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर, अयोध्या हो जाएंगे
लखनऊ /विनोद मिश्रा : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वीरवार को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की आम जनता के हित में सभी सदस्यगण राज्य सरकार का सहयोग कर जनआकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता को बनाये रखेंगे।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। राज्य सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान भी सभी आवश्यक कार्याें की निरन्तरता को प्रभावित किये बिना प्रदेश के समस्त सरकारी कार्मिकों का वेतन भुगतान अबाधित रूप से किया।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड रोगियों हेतु डेढ़ लाख से अधिक बेड तथा प्रत्येक जनपद में आई0सी0यू0 की व्यवस्था कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने हेतु किये गये कार्याें की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी। कोरोना टीकाकरण के लिए 02 स्वदेशी वैक्सीन का युद्धस्तर पर प्रयोग तथा मित्र देशों को भी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए वर्तमान में वृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा 40 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को परिवहन निगम की बसों से गृह जनपद भेजने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गयी। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन का राशन तथा प्रति श्रमिक 1,000 रुपये की धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी। कोटा से 12,000 तथा प्रयागराज से 14,000 विद्यार्थियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं के योगदान को नमन करते हुए उन्होंने प्राणों की आहुति देने वाले कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि भी दी।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का शुभारम्भ सम्पन्न किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘अयोध्या: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर’ नामक प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अयोध्या व वाराणसी में सफलतापूर्वक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की नयी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यू0पी0 को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्योन्मुखी हैं तथा, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन का अनुसरण करते हुए, समावेशी, सतत एवं सन्तुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गयी हैं। राज्य सरकार की कार्यशैली में बदलाव को अनुभव किया जा रहा है। कोरोना संकट के पश्चात प्रदेश एक नयी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। कानून-व्यवस्था में निरन्तर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने से प्रदेश ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं सक्रिय रूप से संचालित हो गयी हैं। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए 27 विभागों के साथ ‘निवेश मित्र’ पोर्टल की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत 227 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। ‘इन्वेस्ट यू0पी0’ के माध्यम से अब तक 56 परियोजनाओं हेतु 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश के 340 कि0मी0 लम्बाई के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा 296 कि0मी0 की लम्बाई के बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग व टेकऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 कि0मी0 हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्धस्तर पर प्रारम्भ हो चुकी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। जेवर में विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है। कुशीनगर हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगभग तैयार है। शीघ्र ही राज्य में 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर, अयोध्या हो जाएंगे। वर्तमान में 07 हवाई अड्डे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज तथा हिण्डन क्रियाशील हैं। 08 मार्च, 2021 से बरेली से उड़ानें प्रारम्भ हो रही हैं। 04 हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती तथा मुरादाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सोनभद्र व चित्रकूट में निर्माण कार्य चल रहा है। सहारनपुर, झांसी, मेरठ व ललितपुर में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
राज्यपाल ने कहा कि बैंकों से समन्वय कर प्रदेश के लगभग 13 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण कराकर 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये गये। ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत लाखों कारीगरों को ई-मार्केट से जोड़ा गया।
16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेण्टर स्थापित हो रहे
16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेण्टर स्थापित हो रहे हैं। राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 1,272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है। राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके व उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेन्सों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1 हजार करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गयी है।
महिला सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों में निरन्तर कमी आयी
महिला सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2020 में क्रमशः दहेज मृत्यु में 7.96, बलात्कार में 18.93, शीलभंग में 20.02, अपहरण में 26.47 तथा पारिवारिक महिला उत्पीड़न में 13.41 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश में हत्या की घटनाओं में निरन्तर कमी आयी है तथा वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में 25.88 प्रतिशत की कमी हुई है। राज्यपाल जी ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाये गये हैं। कानून-व्यवस्था पर कड़ी निगाह हेतु प्रत्येक जनपद को 01-01 ड्रोन दिया गया है। प्रदेश में रेन्ज स्तर पर फॉरेन्सिक लैब स्थापित की जा रही है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गयी है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है। अब तक लगभग 01 लाख 37 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां की गयी हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश में ई-चालान की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। सरकार के प्रयासों से वर्ष 2020 में विगत वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत तथा मृत्यु में 15 प्रतिशत की कमी आयी है। पुलिस/अग्निशमन कर्मियों के लिए पयाप्त संख्या में आवास निर्मित कर आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
