सीएम योगी का बड़ा तोहफा: गांवों में शुरू हो रहे ‘पंचगव्य क्लस्टर’, युवाओं और महिला समूहों की होगी बंपर कमाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गो-संरक्षण को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी मॉडल तैयार किया है। इस नई योजना के तहत प्रदेश भर की 7500 से अधिक गोशालाओं को ‘पंचगव्य क्लस्टर’ के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकार के इस कदम से गांवों में बड़े पैमाने पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और करीब 3 लाख ग्रामीण युवाओं को सीधे स्वरोजगार व आय के नए अवसर मिलेंगे। इस महाअभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), स्थानीय किसानों और बेरोजगार युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

गोशालाएं बनेंगी उत्पादन और कमाई का केंद्र

योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य गोशालाओं को केवल बेसहारा पशुओं के संरक्षण केंद्र तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और व्यावसायिक गतिविधियों का हब बनाना है। इन पंचगव्य क्लस्टरों में देसी गायों के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के हाई-डिमांड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे। इनमें जैविक कीटनाशक, जैव उर्वरक (खाद), औषधियां, धूपबत्ती, साबुन, प्राकृतिक डिस्टेंपर/पेंट और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्रियां शामिल हैं। इन उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए क्लस्टर स्तर पर ही एक संगठित ढांचा तैयार किया जाएगा।

40-40 युवाओं की टीमें संभालेंगी कमान

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि इस योजना से गो-आधारित उद्योगों को एक संगठित और आधुनिक स्वरूप मिलेगा। इस मॉडल के कार्य करने की प्रणाली बेहद व्यवस्थित है:

• प्रदेश की 7500 गोशालाओं को इस क्लस्टर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
• प्रत्येक क्लस्टर में 40-40 स्थानीय युवाओं की एक विशेष टीम तैनात की जाएगी।
• यह टीम गोशाला में कच्चे माल के कलेक्शन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल और अंतिम उत्पाद के विपणन (मार्केटिंग) की पूरी कमान संभालेगी।

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी तय की गई है।

प्राकृतिक खेती और किसानों को दोहरा फायदा

इस अनूठी पहल से न केवल रोजगार सृजित होगा, बल्कि राज्य में प्राकृतिक (ऑर्गेनिक) खेती को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। गोशालाओं से तैयार होने वाली जैविक खाद और कीटनाशकों के कारण किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, जिससे खेती की लागत में बड़ी कमी आएगी। यह मॉडल ‘डिजिटल और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत’ के सपने को जमीनी स्तर पर सच करने की दिशा में योगी सरकार का एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

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