लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण को गति देने वाली महत्वाकांक्षी ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देशों (SOP) को अपनी मंजूरी दे दी है।
यह योजना छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच आसान बनाने के साथ-साथ उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना जगाने में मील का पत्थर साबित होगी।
उच्च शिक्षा में बढ़ेगी बेटियों की भागीदारी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने योजना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य छात्राओं की पढ़ाई बीच में छूटने (ड्रॉपआउट दर) की समस्या को समाप्त करना है। इसके साथ ही, यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में बेटियों के रिटेंशन (अवधारण) को मजबूत करने, उनके सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने और सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
- शैक्षणिक सत्र: यह योजना सत्र 2025-26 के लिए लागू की जाएगी।
- मूल निवासी: लाभार्थी छात्रा का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- पात्र संस्थान: राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध राजकीय, सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित (सेल्फ-फाइनेंस) कॉलेजों से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राएं इसके दायरे में आएंगी।
- चयन का आधार: मेधावी छात्राओं का चयन विशुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं की टॉप 5 प्रतिशत (Top 5%) सूची से किया जाएगा।
पेट्रोल स्कूटी ही क्यों? जानिए पैकेज में क्या-क्या मिलेगा
कैबिनेट निर्णय के अनुसार, छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि प्रदेश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं।
स्कूटी पैकेज की मुख्य विशेषताएं
स्कूटी की खरीद पारदर्शी तरीके से ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM पोर्टल) के जरिए की जाएगी। छात्राओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, इसके लिए स्कूटी के साथ-साथ:
- पंजीकरण (Registration) शुल्क और व्यापक वाहन बीमा (Insurance)
- आईएसआई (ISI) मार्का सुरक्षा हेलमेट
- 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरीज पूरी तरह से मुफ्त दी जाएंगी।
सरकार का विश्वास है कि यह योजना दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को शिक्षा के प्रति अधिक प्रोत्साहित करेगी और उन्हें स्वावलंबी बनाएगी।
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