नई दिल्ली/अमरावती। केंद्र सरकार ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और गांवों में आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की कि ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-GRAM JI) योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश से किया जाएगा।
यह महत्वपूर्ण एलान नई दिल्ली के कृषि भवन में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद किया गया। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश को 7,700 करोड़ रुपये से अधिक की अंतरिम राशि आवंटित भी कर दी गई है।
देशभर के ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1 जुलाई को होने वाले इस भव्य राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन के सुपरहिट और सफल मॉडलों को पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से ‘ग्राम पंचायत विकास योजना’, ‘मॉडल पंचायतें’ और ‘शून्य-अपशिष्ट (Zero-Waste) ग्राम पंचायतें’ शामिल हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बताते हुए विकास के क्षेत्र में इसके त्वरित निर्णयों की जमकर सराहना की।
भ्रष्टाचार पर लगाम: जियो-टैगिंग और फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली तैयार
बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। पवन कल्याण ने बताया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सभी परियोजनाओं की जियो-टैगिंग (Geo-tagging) अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे असली हकदार तक पहुंचाने के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन आधारित लाभार्थी सत्यापन प्रणाली’ (Face Authentication System) का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।
गांवों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्रामीण सड़कों और पक्के मकानों का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण पशुपालकों की आजीविका को संबल देने के लिए हर ग्राम पंचायत में मवेशियों के लिए पेयजल की उत्तम व्यवस्था की गई है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पवन कल्याण को 28 और 29 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन’ में शामिल होने का विशेष निमंत्रण भी दिया, जहां इस योजना के रोडमैप पर सभी राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।
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