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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की सैलरी में करीब 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में यह वृद्धि 21 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसे महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से लागू किया गया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तिरुपति में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ‘नारी शक्ति वंदन’ पहल की प्रगति की सराहना की

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिले और आसपास के ग्रामीण इलाकों से लगभग 50 गर्भवती महिलाएं इस शिविर में पहुंचीं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा-उषा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

भदोही की पप्पू देवी ने मशरूम उत्पादन से सालाना 8 से 10 लाख रुपये तक कमाई कर ग्रामीण महिलाओं के लिए नया उदाहरण पेश किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) की मदद से पारंपरिक खेती छोड़कर उन्होंने यह काम शुरू किया।

दिल्ली प्रदेश भाजपा की महामंत्री और सांसद कमलजीत सहरावत तथा सांसद बांसुरी स्वराज ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में फोन नंबर 9667173333 जारी किया।

बागपत जिले का बरनावा क्षेत्र महाभारत काल से गहरा संबंध रखता है। यहां भगवान श्रीकृष्ण द्वारा पांडवों को दिए गए पांच गांवों में से एक गांव माना जाता है। इसी वजह से इसे हेरिटेज ट्रेल का मुख्य केंद्र बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संसद एक नया इतिहास रचने के करीब पहुंच गई है। उन्होंने महिला आरक्षण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, तब सभी राजनीतिक दलों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। उस समय यह मांग भी जोर-शोर से उठी थी कि इस कानून को हर हाल में 2029 तक लागू किया जाए।