यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 10% बिजली महंगाई पर लगी रोक, UPPCL का प्रस्ताव रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL के जून महीने के बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ वसूली पर रोक लगा दी है। उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिजली कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है और अंतिम फैसला आने तक किसी भी अतिरिक्त शुल्क को बिल में जोड़ने से मना कर दिया है।

उपभोक्ता परिषद की याचिका और आयोग का फैसला

विद्युत उपभोक्ता परिषद ने UPPCL के इस प्रस्ताव के खिलाफ आयोग में याचिका दाखिल की थी। परिषद ने कहा कि यह अतिरिक्त वसूली नियमों के खिलाफ है और उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ बढ़ाएगी। आयोग ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और UPPCL को जून के बिलों में 10 प्रतिशत अधिभार जोड़ने की अनुमति नहीं दी।

अभी सभी उपभोक्ताओं को सामान्य बिल ही भरना होगा। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम फैसला आने तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो पहले से ही गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं।

ईंधन शुल्क और पुरानी आपत्तियों का जिक्र

यह पहला मौका नहीं है जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं के हित में आवाज उठाई हो। पहले भी ईंधन अतिरिक्त शुल्क (Fuel Surcharge) लगाए जाने पर परिषद ने आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों को बिना ठोस कारण के आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए।

UPPCL के इस प्रस्ताव के समय प्रदेश में कई जगहों पर बिजली कटौती और अनियमित सप्लाई की शिकायतें आ रही थीं। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में बिल में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल भरा होता।

उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा

अब जब आयोग ने रोक लगा दी है तो उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिल गई है। खासकर छोटे और मध्यम उपभोक्ता जिनके बिल पहले ही काफी आते हैं, उन्हें इस फैसले से फायदा हुआ है। आयोग UPPCL के जवाब का इंतजार कर रहा है। उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

विद्युत नियामक आयोग का यह कदम उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाला माना जा रहा है। UPPCL को अब आयोग को अपना पक्ष रखना होगा और साफ तौर पर बताना होगा कि अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया जा रहा था।

यह खबर उन सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लोग अब बिना अतिरिक्त बोझ के जून का बिल भर सकेंगे। परिषद की इस पहल की सराहना की जा रही है।

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