नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित ‘छत्तीसगढ़ सदन’ में सोमवार शाम जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) मंत्री अरुण साव सहित राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य ध्येय राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और आगामी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श करना था।
वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की रही गरिमामयी उपस्थिति
इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख सांसद उपस्थित रहे। लोकसभा सांसदों में चिंतामणि महाराज, राधेश्याम राठिया, कमलेश जांगड़े, ज्योत्सना महंत, संतोष पांडेय, विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, रूपकुमारी चौधरी, महेश कश्यप और भोजराज नाग शामिल हुए। वहीं, राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम ने भी बैठक में भाग लिया।
स्वच्छ पेयजल और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामीण अंचलों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने, जारी परियोजनाओं में गति लाने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष चर्चा हुई। सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, जल आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।
बैठक की प्रमुख प्राथमिकताएं:
- नियमित मॉनिटरिंग: मिशन के कार्यों की लगातार निगरानी और समयबद्ध निष्पादन।
- केंद्र-राज्य समन्वय: केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच बेहतर तालमेल से योजनाओं में तेजी लाना।
- गुणवत्ता सुरक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका
बैठक में सांसदों से आग्रह किया गया कि वे जिला स्तरीय DIHSA (दिशा) की बैठकों में नियमित भाग लें और स्थानीय स्तर पर आने वाली अड़चनों को दूर करने में सहयोग करें।
इसके साथ ही, पूर्ण हो चुकी पेयजल परियोजनाओं के लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतों को उनके हस्तांतरण हेतु आयोजित होने वाले ‘जल अर्पण’ कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की गई।
बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़ भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
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