अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)। पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ अब जमीन पर बड़े और सकारात्मक बदलाव ला रही है।
छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर जिले में इस योजना का एक बेहतरीन और प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कंठी की निवासी श्रीमती अनीता चौधरी अब केवल बिजली की एक साधारण उपभोक्ता नहीं रह गई हैं, बल्कि वे सौर ऊर्जा तकनीक को अपनाकर समाज के लिए एक गर्वित ‘ऊर्जा दाता’ (बिजली प्रदाता) बन गई हैं।
बिजली बिल के बढ़ते वित्तीय बोझ से मिली स्थायी मुक्ति
अपनी पुरानी आपबीती और अनुभव को साझा करते हुए श्रीमती अनीता चौधरी ने बताया कि पहले उनका परिवार हर महीने ग्रिड से मिलने वाली बिजली पर ही निर्भर था। वे नियमित रूप से बिजली कार्यालय में अपना मासिक बिल चुकाती थीं, लेकिन समय के साथ घर में बिजली की खपत (Consumption) बढ़ने के कारण बिल का आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा था।
इससे मासिक घरेलू बजट बिगड़ने लगा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने सरकार की ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत आवेदन किया और अपने घर की छत पर 3 किलोवाट (kW) की क्षमता का एक अत्याधुनिक रूफटॉप सोलर संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित करवा लिया।
श्रीमती चौधरी ने बताया कि इस सौर संयंत्र के चालू होने के बाद से उनके पूरे घर की दैनिक बिजली की आवश्यकताएं प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा से ही पूरी होने लगी हैं। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि उनका मासिक बिजली बिल घटकर अब पूरी तरह से ‘शून्य’ हो गया है।
ग्रिड को बिजली बेचकर मिल रहा है अतिरिक्त आर्थिक लाभ
इस ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल घर की जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, बल्कि बचत भी कराती है। अनीता चौधरी के घर की छतों पर लगे इन सोलर पैनलों से दिनभर में जितनी बिजली बनती है, उसमें से घर में उपयोग होने के बाद बची हुई अतिरिक्त (Surplus) बिजली ‘नेट मीटरिंग’ व्यवस्था के तहत सीधे सरकारी पावर ग्रिड में वापस चली जाती है।
ग्रिड में भेजी जाने वाली इस अतिरिक्त सौर बिजली के बदले उन्हें सरकार और बिजली कंपनी की ओर से अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस योजना से मिलने वाले प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ ने उनके परिवार के मासिक खर्चों को काफी हद तक कम कर दिया है और अब उन्हें भविष्य में कभी भी भारी-भरकम बिजली बिल आने की कोई चिंता नहीं रह गई है।
केंद्र और राज्य सरकार से मिल रही है ₹1.08 लाख की संयुक्त सब्सिडी
योजना के आर्थिक पहलुओं और सरकार से मिलने वाली मदद की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दोनों मिलकर संयुक्त रूप से लाभार्थियों को लगभग 1 लाख 8 हजार रुपये की एक बड़ी और भारी वित्तीय सब्सिडी (अनुदान) प्रदान कर रही हैं। इस बड़ी सरकारी मदद के कारण ही ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भी अपने घरों की छतों पर आधुनिक सोलर प्लांट लगाना बेहद आसान, व्यावहारिक और किफायती साबित हो रहा है। इतनी बड़ी आर्थिक सहायता मिल जाने से आम परिवारों के बजट पर कोई भारी वित्तीय दबाव या बोझ नहीं पड़ता और वे बेहद आसानी से स्वच्छ व अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के इस अभियान को अपना पा रहे हैं।
जिले के अन्य नागरिकों से भी की सोलर पैनल लगाने की अपील
अनीता चौधरी ने अपने इस बेहद सफल और सुखद अनुभव के आधार पर जिले के अन्य सभी ग्रामीण और शहरी नागरिकों से भी आगे आने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों की खाली छतों पर इस योजना के माध्यम से सोलर संयंत्र स्थापित करें और सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का सीधा लाभ उठाएं। इससे न केवल हर महीने होने वाली बिजली बिल के पैसों की मोटी बचत होगी, बल्कि देश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और हमारा भविष्य स्वच्छ और हरित (Green Future) बनेगा।
उन्होंने आम लोगों तक सौर ऊर्जा को इतनी आसानी से पहुँचाने की इस सराहनीय कूटनीतिक पहल के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया है तथा देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उनके अनुसार, यह दूरदर्शी योजना आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक युगांतकारी और क्रांतिकारी कदम है।
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