बालोतरा (राजस्थान)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष और वैश्विक चुनौतियों पर चौतरफा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में चल रहे वैश्विक हालातों के कारण उपजे 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के ‘नए भारत’ की मजबूत इच्छाशक्ति और कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह से भारी पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर भी तीखा प्रहार किया और संकट के समय देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
पश्चिम एशिया के युद्ध से दुनिया में हाहाकार
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “आज पश्चिमी एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे भीषण युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। इस विनाशकारी युद्ध ने इस सदी के सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) को जन्म दिया है।
आज दुनिया के बड़े-बड़े और संपन्न देश भी अपने यहाँ ईंधन की भारी किल्लत और कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन, इतने बड़े संकट के बावजूद भारत डगमगाया नहीं, क्योंकि नए भारत के सामूहिक प्रयास और उसकी इच्छाशक्ति इस संकट से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई।”
पीएम मोदी ने भारत की संकट प्रबंधन क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने हर मोर्चे पर बिल्कुल सही समय पर सटीक फैसले लिए। सरकार ने संकट की गंभीरता का समय रहते सटीक आकलन किया, एक बेहद प्रभावी और दूरदर्शी रणनीति तैयार की, देश के भीतर मौजूद सीमित संसाधनों का बेहद संतुलित प्रयोग किया और भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक (Diplomatic) शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल किया। यही वजह है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों के परेशान होने के बाद भी भारत इस भीषण संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है।
अफवाह फैलाने में व्यस्त थीं कुछ ताकतें: पीएम का विपक्ष पर प्रहार
संबोधन के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों-इशारों में कहा, “जब देश एक बड़े संकट का सामना करने की तैयारी कर रहा था, तब सार्वजनिक तौर पर कुछ राजनीतिक ताकतें और लोग देश के भीतर सिर्फ अफवाहें उड़ाने और तरह-तरह की आशंकाएं पैदा कर के जनता को डराने में व्यस्त थे।”
उन्होंने सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए आगे कहा, “उन्हें नहीं पता कि तब सरकार के भीतर किस स्तर पर दिन-रात एक करके काम किया जा रहा था और कैसे पूरी संवेदनशीलता से स्थिति को संभाला जा रहा था। संकट के उस दौर में की गई कड़ी मेहनत, कूटनीतिक प्रयास और धैर्य के अलावा नीतिगत स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए एक-एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। देश हित में किया गया यह पूरा प्रयास वास्तव में अभूतपूर्व है।”
रिफाइनरियों का सामर्थ्य और एलपीजी उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री ने देश के सामने आए एलपीजी (रसोई गैस) संकट का एक बड़ा तकनीकी उदाहरण भी जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया, “हम सभी इस बात से भली-भांति वाकिफ हैं कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी (LPG) दूसरे देशों से आयात (Import) करता है। इस आयातित गैस का भी 90 प्रतिशत हिस्सा केवल खाड़ी देशों (Gulf Countries) से ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) के रास्ते भारत आता है।
अचानक शुरू हुए युद्ध के हालातों ने उस समुद्री मार्ग से होने वाली पूरी आपूर्ति को लगभग ठप कर दिया था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर समय पर कदम न उठाए जाते, तो हमारे देश के भीतर कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस वीर और ऐतिहासिक धरती ने हमें हमेशा चुनौतियों को भी सीधे चैलेंज देना सिखाया है।”
पीएम मोदी ने बताया कि जैसे ही खाड़ी देशों से आपूर्ति रुकी, सरकार ने तुरंत देश की आंतरिक रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जो रिफाइनरियां आमतौर पर केवल औद्योगिक कार्यों (Industrial Use) के लिए गैस का निर्माण करती थीं, उन्हें तुरंत आम जनता के लिए एलपीजी बनाने के निर्देश दिए गए।
इस त्वरित फैसले का नतीजा यह हुआ कि महज सात दिनों के भीतर देश में एलपीजी के घरेलू उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। संकट से पहले जो देश के भीतर केवल 35 हजार मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन होता था, वह आपातकालीन रणनीति के तहत बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया।
सरकार ने उन रिफाइनरियों को भी एलपीजी उत्पादन के लिए तैयार किया जिन्होंने पहले कभी इसका निर्माण नहीं किया था। इसके अलावा रसोई गैस की मांग का पूरा दबाव एलपीजी सिलेंडरों पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने पीएनजी (PNG – पाइप प्राकृतिक गैस) के कनेक्शन देने के लिए एक बड़ा देशव्यापी अभियान चलाया।
बहुत ही कम समय के भीतर देश के करीब 11 लाख से ज्यादा नए घरों को सीधे पीएनजी गैस पाइपलाइन के कनेक्शन से जोड़ दिया गया। इस दोतरफा रणनीति से सरकार ने एक तरफ देश में ईंधन की आपूर्ति को पूरी तरह सुनिश्चित किया, तो दूसरी तरफ घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर कोई बड़ा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ने दिया।
₹2,000 तक जा सकती थी सिलेंडर की कीमत, जनता को दी राहत
पीएम मोदी ने कीमतों का जिक्र करते हुए कहा, “वैश्विक बाजार के जो हालात थे, उसमें भारत में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत आसानी से ₹2,000 प्रति सिलेंडर के पार जा सकती थी। दुनिया भर के बड़े-बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्री भी यही आकलन कर रहे थे। लेकिन हमारी जनहितैषी नीतियों के कारण आज भी देश में सामान्य घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹950 से भी कम कीमत में जनता को मिल रहा है।
इतना ही नहीं, गरीब परिवारों को ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत मिलने वाला सिलेंडर ₹650 से भी कम में पड़ रहा है।” उन्होंने दो दिन पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में की गई बड़ी कटौती का भी हवाला दिया और कहा कि यह सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
₹1.06 लाख करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा की इस पावन धरती से देश और राजस्थान के लिए लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कई विशाल विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, शहरी परिवहन व्यवस्था, रेलवे लाइनों का विस्तार, राष्ट्रीय सड़कें, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और हाई-विद्युत ट्रांसमिशन जैसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़े सेक्टर्स शामिल हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे।
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