लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। गन्ना सहकारी समितियों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरणा कैंटीन और मार्केटिंग सेंटर खोलने के लिए दो साल तक निशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एमओयू साइन किया है।
इस योजना से ग्रामीण महिलाएं अपने हस्तनिर्मित और घरेलू उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
महिलाओं को गन्ना समितियों में निशुल्क स्थान
योगी सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना है। गन्ना आयुक्त मिनिस्थी एस ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार गन्ना सहकारी समितियां अपने परिसर में उपलब्ध खाली या अतिरिक्त जगह को महिला स्वयं सहायता समूहों को देंगी। यह स्थान प्रेरणा कैंटीन चलाने और उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए इस्तेमाल होगा। शुरुआती दो साल तक किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद केवल 50 प्रतिशत किराया देना होगा, जो जिला प्रशासन के सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाएगा।
प्रेरणा कैंटीन और डिस्प्ले सेंटर से होगी उत्पादों की बिक्री
महिलाएं इन स्थानों पर हस्तनिर्मित सामान, घरेलू उत्पाद, खाद्य पदार्थ, सोलर लैंप, हस्तशिल्प और स्थानीय कृषि उत्पाद बेच सकेंगी। गन्ना समितियों का स्वामित्व पूरी तरह समिति के पास रहेगा और इसे किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इससे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा भी बनी रहेगी। विभाग महिलाओं को प्रशिक्षण, विपणन और प्रचार में मदद करेगा। साथ ही मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका
यूपीएसआरएलएम को इस योजना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन सुनिश्चित करेगा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैंटीन चलाने, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण का सही प्रशिक्षण मिले। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ समन्वय रखा जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकें।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत
इस पहल से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खपत बढ़ेगी, जिससे गन्ना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गन्ना समितियों की गतिविधियों में भी विविधता आएगी। योगी सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी।
योजना के फायदे और भविष्य की संभावनाएं
सरकार का प्रयास है कि गन्ना से जुड़े इलाकों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है, जो बिना किसी अतिरंजना के महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी।
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